सीबीएसई कक्षा 12 इतिहास: उपनिवेशवाद और देहात (सरकारी अभिलेखों का अध्ययन) NCERT समाधान

Solution: स्थायी बंदोबस्त एक भू-राजस्व प्रणाली थी जिसे 1793 में ब्रिटिश गवर्नर-जनरल लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत, जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे किसानों से लगान वसूल कर उसका एक निश्चित हिस्सा कंपनी को स्थायी रूप से देते रहेंगे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कंपनी के लिए राजस्व आय को स्थिर करना था, भले ही फसलें अच्छी हों या खराब।

Solution: रैयतवाड़ी बंदोबस्त एक अन्य भू-राजस्व प्रणाली थी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लागू किया था। इस व्यवस्था में, सरकार का सीधा संबंध जमींदारों के बजाय सीधे किसानों या 'रैयत' से होता था। किसानों को अपनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया और उनसे सीधे लगान वसूल किया जाता था। यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी में लागू की गई थी। इस प्रणाली में लगान की दरें अक्सर बहुत अधिक होती थीं, जिससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता था।

Solution: भाड़ा पत्र एक प्रकार का दस्तावेज था जो किसानों (रैयत) द्वारा साहूकारों को दिया जाता था। इस पत्र के माध्यम से रैयत यह स्वीकार करते थे कि वे साहूकारों से खेती करने के लिए जमीन और पशुधन को 'भाड़े' पर ले रहे हैं। वास्तव में, यह जमीन और पशु अक्सर किसानों के ही होते थे, जिन्हें वे ऋण न चुका पाने की स्थिति में साहूकारों को गिरवी रख देते थे या साहूकार उन पर कब्जा कर लेते थे। यह किसानों की आर्थिक लाचारी को दर्शाता है।

Solution: संथाल भारत की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति थी जो मुख्य रूप से राजमहल पहाड़ियों के आसपास के निचले इलाकों में निवास करती थी।

उनके जीवन की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

1. खेती और भूमि का विस्तार: संथाल हल का उपयोग करके खेती करते थे और वे जंगलों को साफ करके तथा भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि का विस्तार करने में माहिर थे। जमींदार अक्सर उन्हें नई भूमि तैयार करने के लिए काम पर लगाते थे।
2. स्वायत्त जीवन शैली: वे अपनी एक अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान रखते थे और बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप को कम पसंद करते थे। वे अपनी जमीन और संसाधनों पर निर्भर रहते थे।

Solution: दक्कन दंगा आयोग का गठन 1875 में दक्कन क्षेत्र (वर्तमान महाराष्ट्र) में किसानों द्वारा किए गए व्यापक दंगों की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इन दंगों में किसानों ने साहूकारों और व्यापारियों की संपत्तियों को निशाना बनाया था। बॉम्बे सरकार ने इन दंगों के कारणों और प्रकृति का पता लगाने के लिए यह जांच आयोग बिठाया था। आयोग की रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, जिसमें किसानों की शिकायतों और साहूकारों के शोषण का विस्तृत विवरण था।

Solution: जोतदार 18वीं शताब्दी के अंत में ग्रामीण बंगाल में एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरे धनी किसान थे। वे बड़ी मात्रा में जमीन के मालिक होते थे और खेती का काम अपने खेतिहर मजदूरों से करवाते थे। जमींदारों की आर्थिक कठिनाइयों का लाभ उठाकर, जोतदारों ने अपनी जमीनें खरीदीं और अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाया। वे अक्सर जमींदारों को राजस्व का भुगतान करने में चूक करते थे, लेकिन किसानों से लगान वसूलने में अधिक कठोर होते थे, जिससे ग्रामीण समाज में उनका प्रभाव बढ़ता गया।

Solution: जमींदार कई कारणों से राजस्व राशि का भुगतान करने में चूक करते थे, जिनमें प्रमुख थे:

1. ऊंची राजस्व दरें: ब्रिटिश सरकार ने शुरू में राजस्व की मांग बहुत ऊंची रखी थी, यह सोचकर कि भविष्य में इसे बढ़ाया नहीं जा सकेगा। इससे जमींदारों पर भुगतान का भारी बोझ पड़ता था।
2. भूमि सुधार का खर्च: जमींदारों को अपनी भूमि में सुधार और विकास के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता था, जिससे उनके पास राजस्व चुकाने के लिए धन की कमी हो जाती थी।
3. कानूनी समझ का अभाव: नए ब्रिटिश कानूनों और नियमों को समझने में असमर्थता के कारण भी वे राजस्व भुगतान में कोताही करते थे।
4. कृषि उपज की कम कीमतें: 1790 के दशक में कृषि उपज की कीमतें अक्सर बहुत कम रहती थीं, जिससे किसान जमींदारों को समय पर लगान नहीं दे पाते थे। जब किसानों से पैसा नहीं मिलता था, तो जमींदार आगे कंपनी को राजस्व कैसे चुका सकते थे?
5. प्रतिकूल मौसम और फसल बर्बादी: सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें बर्बाद हो जाती थीं, लेकिन राजस्व की मांग स्थिर रहती थी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में राजस्व चुकाना जमींदारों के लिए अत्यंत कठिन हो जाता था।
6. प्रशासनिक अधिकारों का हनन: जमींदारों से पुलिस और न्यायिक अधिकार छीन लिए गए थे, और वे अपनी सेना भी नहीं रख सकते थे। इससे किसानों पर उनका नियंत्रण कमजोर हो गया था, जिससे लगान वसूलना मुश्किल हो गया था।
7. जोतदारों और मुखियाओं का बढ़ता प्रभाव: जमींदारों की शक्ति कमजोर होने पर जोतदार, गांव के मुखिया और अन्य प्रभावशाली लोग मजबूत हो गए। वे जमींदारों या उनके एजेंटों (अमल) को किसानों से लगान वसूलने में बाधा डालते थे, जिससे जमींदारों की वसूली प्रक्रिया बाधित होती थी।

Solution: संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कई कारणों से विद्रोह किया, जो उनकी जीवन शैली और अधिकारों पर बढ़ते अतिक्रमण से जुड़े थे:

1. भूमि का अधिग्रहण: ब्रिटिश सरकार और जमींदारों ने संथालों की पारंपरिक भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और उन्हें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया था।
2. अत्यधिक कर और शोषण: ब्रिटिश नीतियों के तहत उन पर भारी कर लगाए गए थे, जिन्हें चुकाना उनके लिए मुश्किल था। साहूकारों ने भी अत्यधिक ब्याज दरें वसूल कर उनका शोषण किया।
3. बाहरी लोगों का हस्तक्षेप: बाहरी व्यापारी, साहूकार और कंपनी के अधिकारी उनके जीवन में हस्तक्षेप करने लगे थे, जिससे उनकी स्वायत्तता समाप्त हो रही थी।
4. जमींदारी व्यवस्था का प्रभाव: जमींदारों ने संथालों को अपनी भूमि पर खेती करने के लिए रखा, लेकिन बाद में उन्हें लगान चुकाने में असमर्थ होने पर जमीन से बेदखल कर दिया।
5. कानून और व्यवस्था का अभाव: ब्रिटिश शासन के तहत, संथालों को न्याय नहीं मिल रहा था और उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन हो रहा था।

इन सभी कारणों ने मिलकर संथालों को 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में एक बड़े विद्रोह के लिए प्रेरित किया।