कक्षा 12 राजनीति विज्ञान: अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति के NCERT समाधान

सही उत्तर विकल्प (ख) है। 'बॉम्बे प्लान' (1944) भारत के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास के लिए एक खाका प्रस्तुत करना था। इसमें औद्योगीकरण और नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। हालाँकि, इसमें उद्योगों पर राज्य के स्वामित्व के बजाय निजी क्षेत्र की भूमिका पर अधिक जोर दिया गया था। इसलिए, यह कहना कि इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, सही नहीं है।

सही उत्तर विकल्प (ख) उदारीकरण है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विकास के लिए नियोजन, सहकारी खेती और आत्मनिर्भरता जैसी नीतियों को अपनाया था। उदारीकरण की नीति, जिसमें अर्थव्यवस्था को बाहरी प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना शामिल है, भारत में मुख्य रूप से 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद अपनाई गई थी।

सही उत्तर विकल्प (iv) उपर्युक्त सभी है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार विभिन्न स्रोतों से प्रभावित था। बॉम्बे प्लान ने आर्थिक नियोजन के लिए एक खाका प्रस्तुत किया। सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों के अनुभवों ने भी नियोजन की अवधारणा को प्रभावित किया। महात्मा गांधी के विचारों में भी समाज के कल्याण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था, जो नियोजन के लक्ष्यों से मेल खाते थे। इसके अतिरिक्त, किसान संगठनों की अपनी माँगें थीं जो भूमि सुधार और कृषि विकास से जुड़ी थीं, जिन्हें नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसलिए, ये सभी स्रोत भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के विचार के निर्माण में सहायक थे।

सही मिलान इस प्रकार है:

• (क) चरण सिंह - (i) किसान: चरण सिंह किसानों के अधिकारों और कृषि विकास के प्रबल समर्थक थे।
• (ख) पी.सी. महालनोबिस - (ii) औद्योगीकरण: पी.सी. महालनोबिस एक प्रमुख सांख्यिकीविद् थे जिन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था।
• (ग) बिहार का अकाल - (iii) खाद्य संकट: 1960 के दशक के मध्य में बिहार में आए भयंकर अकाल ने देश में खाद्य सुरक्षा की गंभीर समस्या को उजागर किया।
• (घ) वर्गीज कुरियन - (iv) सहकारी डेयरी: वर्गीज कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने सहकारी डेयरी आंदोलन को बढ़ावा दिया।

आज़ादी के समय, विकास के प्रश्न पर प्रमुख मतभेद इस बात को लेकर थे कि देश के लिए विकास का सबसे उपयुक्त मॉडल क्या होना चाहिए। मुख्य मतभेद निम्नलिखित थे:

1. विकास का लक्ष्य: क्या विकास का मुख्य लक्ष्य केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना होना चाहिए, या इसमें सामाजिक न्याय और समानता को भी शामिल किया जाना चाहिए? इस पर अलग-अलग विचार थे।
2. सरकार की भूमिका: विकास प्रक्रिया में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों का स्वयं संचालन करना चाहिए, या अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र पर छोड़ देना चाहिए? इस पर भी मतभेद थे।
3. नियोजन की आवश्यकता: क्या पूरे देश के लिए एक केंद्रीय योजना बनाना आवश्यक है, या स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए जाने चाहिए?
4. आर्थिक समृद्धि बनाम सामाजिक न्याय: यदि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

मतभेदों का समाधान:

इनमें से कुछ मतभेदों को आंशिक रूप से सुलझा लिया गया है, जबकि कुछ अभी भी बहस का विषय बने हुए हैं।

1. सभी विचारधाराओं के नेता और राजनीतिक दल आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ सामाजिक न्याय की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।
2. यह आम सहमति बनी कि देश के व्यापार, उद्योगों और कृषि को पूरी तरह से व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक मानी गई।
3. सरकार ने 1947 से 1990 के दशक की शुरुआत तक आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें नियोजन पर जोर दिया गया। हालाँकि, 1990 के दशक के बाद नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसमें उदारीकरण और वैश्वीकरण को महत्व दिया गया। फिर भी, नियोजन की नीति को पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया है, और रेलवे जैसे कई महत्वपूर्ण उद्योगों पर अभी भी सरकार का नियंत्रण है। धीरे-धीरे निजी और विदेशी निवेश को बढ़ाया जा रहा है।

कुछ प्रश्न, जैसे कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच सटीक संतुलन कैसे बनाया जाए, आज भी प्रासंगिक हैं और उन पर निरंतर विचार-विमर्श जारी है।

पहली पंचवर्षीय योजना का जोर:

पहली पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956) का मुख्य लक्ष्य गरीबी के चक्र को तोड़ना और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना था। इस योजना में सर्वाधिक जोर **कृषि क्षेत्र** पर दिया गया था। भूमि सुधारों को देश के विकास की नींव माना गया और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। कई महत्वपूर्ण बाँध परियोजनाओं की शुरुआत भी इसी योजना के अंतर्गत हुई।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का पहली से अंतर:

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) पहली योजना से कई महत्वपूर्ण अर्थों में भिन्न थी:

1. औद्योगीकरण पर जोर: पहली योजना के कृषि-केंद्रित दृष्टिकोण के विपरीत, दूसरी योजना में **भारी उद्योगों के विकास** पर अत्यधिक जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाए, जिससे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को बढ़ावा मिला।
2. विकास की गति: पहली योजना में विकास की गति को अपेक्षाकृत धीमा रखा गया था ताकि अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव न पड़े। वहीं, दूसरी योजना में **विकास की गति को तेज** करने का प्रयास किया गया और संरचनात्मक बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
3. निवेश का स्तर: पहली योजना के लिए कुल 2378 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान था, जबकि दूसरी योजना के लिए यह राशि बढ़कर 4500 करोड़ रुपये हो गई, जो विकास के प्रति बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।
4. राष्ट्रीयकरण: पहली योजना में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली, रेलवे, इस्पात, संचार जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण और भूमिका बढ़ी।

हरित क्रांति:

हरित क्रांति कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अपनाई गई एक नई कृषि रणनीति थी। इस रणनीति के तहत, सरकार ने उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध थीं और जहाँ पहले से ही अच्छी उपज होती थी। इन क्षेत्रों में उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक कृषि उपकरणों (जैसे ट्रैक्टर) के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। किसानों को रियायती दरों पर ऋण और बिजली उपलब्ध कराई गई। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करके और खाद्यान्नों की सरकारी खरीद बढ़ाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का भी आश्वासन दिया। इन उपायों ने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, जिससे खाद्यान्नों की पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसी को 'हरित क्रांति' कहा गया।

हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम:

1. खाद्यान्न आत्मनिर्भरता: हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और आयात पर निर्भरता समाप्त हो गई। कुछ फसलों, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिससे भारत निर्यात करने की स्थिति में भी आ गया।
2. ग्रामीण समृद्धि: कृषि उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आई और किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला।

हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम:

1. क्षेत्रीय असमानता: हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को मिला जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध थीं, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इससे देश के अन्य क्षेत्रों और इन क्षेत्रों के बीच कृषि उत्पादन और आर्थिक समृद्धि में असमानता बढ़ी।
2. छोटे किसानों पर दबाव: यद्यपि रियायतें सभी किसानों को दी गईं, लेकिन उन्नत बीज, उर्वरक और मशीनरी खरीदने की क्षमता बड़े किसानों के पास अधिक थी। छोटे किसानों को इन तकनीकों को अपनाने में कठिनाई हुई और वे कर्ज के बोझ तले दब सकते थे, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी।