CBSE कक्षा 12 राजनीति विज्ञान: अध्याय 8 - क्षेत्रीय आकांक्षाएँ NCERT समाधान

क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रकृति और संबंधित राज्यों का सही मिलान इस प्रकार है:

1. (क) सामाजिक-धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण - (i) पंजाब (सिखों के लिए एक अलग पहचान और स्वायत्तता की माँग)।
2. (ख) भाषायी पहचान और केंद्र के साथ तनाव - (ii) तमिलनाडु (द्रविड़ आंदोलन और हिंदी विरोध के कारण)।
3. (ग) क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण - (iii) झारखंड/छत्तीसगढ़ (संसाधनों के असमान वितरण और उपेक्षा के कारण)।
4. (घ) आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी माँग - (iv) नागालैंड/मिजोरम (आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट पहचान और स्वायत्तता की माँग)।

पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कई रूपों में हुई है:

• अलग देश बनाने की माँग: नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों ने ऐतिहासिक रूप से अलग देश बनाने की माँग की थी। हालाँकि, समय के साथ, मिजोरम ने स्वायत्त राज्य का दर्जा स्वीकार कर लिया।
• स्वायत्तता की माँग: मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में, विशेषकर असमिया भाषा को लादने के खिलाफ, स्वायत्तता की माँग उठी। मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे नए राज्यों का गठन भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं का परिणाम था। करबी, दिमसा और बोडो जैसी जनजातियों ने भी स्वायत्त परिषदों के दर्जे की माँग की है।
• बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन: कई पूर्वोत्तर राज्यों में, स्थानीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान की रक्षा के लिए बाहरी लोगों (जैसे अन्य भारतीय राज्यों या देशों से आए लोग) के खिलाफ आंदोलन किए हैं।

मानचित्र पर प्रस्तुति:

इस प्रश्न के लिए एक मानचित्र की आवश्यकता होगी जहाँ विभिन्न प्रवृत्तियों को अलग-अलग रंगों से दर्शाया जा सके:

• अलग देश की माँग: नागालैंड और मिजोरम (ऐतिहासिक रूप से) के लिए एक रंग।
• स्वायत्तता की माँग: मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, करबी आंगलोंग, दिमा हसाओ, बोडोलैंड क्षेत्र के लिए दूसरा रंग।
• बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन: यह प्रवृत्ति कई राज्यों में देखी गई है, इसलिए इसे एक अलग रंग या ओवरले के रूप में दर्शाया जा सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रवृत्तियाँ समय के साथ बदलती रही हैं और एक ही राज्य में कई आकांक्षाएँ एक साथ मौजूद हो सकती हैं।

1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोवाल के बीच हुए पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे:

1. चंडीगढ़ का हस्तांतरण: यह माना गया कि चंडीगढ़ का पंजाब पर हक है और इसे शीघ्र ही पंजाब को सौंप दिया जाएगा।
2. सीमा विवाद का समाधान: पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग स्थापित किया जाएगा।
3. जल बँटवारा: रावी और ब्यास नदियों के पानी का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच बँटवारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण (Tribunal) बैठाया जाएगा।
4. सिक्खों के साथ बेहतर व्यवहार: सरकार ने भविष्य में सिक्खों के साथ बेहतर व्यवहार करने और उन्हें राष्ट्रीय धारा में उनके योगदान के आधार पर सम्मानजनक स्थिति देने का वचन दिया।
5. दंगा पीड़ितों को मुआवजा: सरकार ने नवंबर 1984 के दंगा पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा देने और दोषियों को दंडित करने का प्रयास करने का वादा किया।

क्या ये प्रावधान तनाव बढ़ा सकते थे?

हाँ, ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों, विशेषकर हरियाणा के बीच तनाव बढ़ाने के कारण बन सकते थे, जिसके निम्नलिखित तर्क हैं:

• चंडीगढ़ का मुद्दा: चंडीगढ़ दोनों राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि यह पंजाब की राजधानी था लेकिन हरियाणा की भी माँग थी। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का निर्णय हरियाणा में असंतोष पैदा कर सकता था।
• जल बँटवारा: नदियों के पानी का बँटवारा हमेशा से ही राज्यों के बीच तनाव का एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। रावी और ब्यास के पानी के बँटवारे के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना से पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता था।
• सीमा विवाद: सीमा विवादों का समाधान अक्सर जटिल होता है और आयोग की रिपोर्ट या उसके कार्यान्वयन से संबंधित राज्यों में असंतोष फैल सकता था।

हालांकि समझौते का उद्देश्य पंजाब में शांति स्थापित करना था, लेकिन इन प्रावधानों के कार्यान्वयन में पड़ोसी राज्यों के हितों को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती थी, जिससे संभावित रूप से तनाव बढ़ सकता था। समझौते के बाद अकाली दल की सरकार बनी, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई और हिंसा जारी रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वयन में जटिलताएँ थीं।

1970 के दशक में अकाली दल द्वारा पारित आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कई कारणों से विवादास्पद हो गया:

1. क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँग: प्रस्ताव में केंद्र-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने और पंजाब के लिए अधिक विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की माँग की गई थी। यह केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय था क्योंकि इससे संघवाद की प्रकृति बदल सकती थी।
2. 'कौम' (राष्ट्र/समुदाय) और 'बोलबाला' (प्रभुत्व) पर जोर: प्रस्ताव में सिख 'कौम' की आकांक्षाओं पर जोर दिया गया और सिखों के 'बोलबाला' का ऐलान किया गया। इसे कई लोगों ने एक अलग सिख राष्ट्र की माँग के रूप में पढ़ा, जो भारत की एकता के लिए खतरा माना गया।
3. संघवाद की व्याख्या: हालाँकि प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता था, लेकिन इसकी भाषा और माँगों को इस तरह से समझा जा सकता था कि यह एक विकेन्द्रीकृत संघ की ओर ले जाएगा जहाँ राज्यों, विशेषकर पंजाब को अत्यधिक शक्ति प्राप्त होगी।
4. कांग्रेस से प्रतिद्वंद्विता: 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी द्वारा सिख और हिंदू दलितों के बीच समर्थन प्राप्त करने की कोशिशों के जवाब में अकाली दल ने यह प्रस्ताव पारित किया था, जिससे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ी।
5. अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा: प्रस्ताव की कुछ व्याख्याओं ने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा दिया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएँ पैदा हुईं।

इन कारणों से, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया और यह पंजाब संकट का एक महत्वपूर्ण कारक बना।

जम्मू-कश्मीर राज्य अपनी आंतरिक विभिन्नताओं के कारण एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसने विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जन्म दिया है:

1. जम्मू-कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताएँ:
   • भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र: राज्य को मुख्य रूप से तीन राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है: जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख।
   • जम्मू क्षेत्र: यह पहाड़ी तलहटी और मैदानी इलाकों का मिश्रण है। यहाँ हिन्दू, मुस्लिम और सिख सहित विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं।
   • कश्मीर घाटी: इसे राज्य का 'दिल' माना जाता है। यहाँ कश्मीरी बोली बोलने वाले बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हिन्दू भी कश्मीरी भाषी हैं।
   • लद्दाख क्षेत्र: यह एक पर्वतीय इलाका है जहाँ बौद्ध और मुस्लिम आबादी निवास करती है, लेकिन यह आबादी अपेक्षाकृत कम है।
2. इन विभिन्नताओं से उत्पन्न क्षेत्रीय आकांक्षाएँ:
   • धर्मनिरपेक्ष राज्य की आकांक्षा (शेख अब्दुल्ला): 1947 से पहले, जम्मू-कश्मीर पर हिन्दू शासक हरि सिंह का शासन था। वे भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे और स्वतंत्र राज्य की आकांक्षा रखते थे। हालाँकि, राज्य की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी और नेशनल कांफ्रेंस जैसे जन आंदोलनों के नेतृत्व में, शेख अब्दुल्ला ने एक धर्मनिरपेक्ष और स्वायत्त राज्य की वकालत की, जो भारत के साथ विलय के बाद भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखे।
   • आक्रमणकारियों से प्रतिरक्षा और लोकतंत्र की आकांक्षा: अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबायली घुसपैठियों के हमले के बाद, महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता माँगी और भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसके बदले में, भारत ने कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ने में मदद की और यह सहमति बनी कि स्थिति सामान्य होने पर जनमत सर्वेक्षण द्वारा राज्य की नियति तय की जाएगी। इस घटना ने राज्य की सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की आकांक्षाओं को जन्म दिया।
   • कश्मीरियत और राजनीतिक स्वायत्तता: 'कश्मीर मुद्दा' केवल भारत-पाकिस्तान विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कश्मीरी पहचान ('कश्मीरियत') और राज्य की राजनीतिक स्वायत्तता का प्रश्न भी शामिल है। विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट पहचान और शासन की माँगों ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है।
   • क्षेत्रीय असंतुलन और पहचान की राजनीति: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के बीच संसाधनों के वितरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास के मामले में असंतुलन की भावना ने भी विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जन्म दिया है। प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान और हितों की रक्षा करना चाहता है।

संक्षेप में, जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताओं ने विभिन्न समूहों के बीच विशिष्ट पहचानों और स्वायत्तता की माँगों को जन्म दिया है, जिससे राज्य में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक जटिल ताना-बाना बुना गया है।