कक्षा 11 भारतीय अर्थव्यवस्था: अध्याय 2 - भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990) के लिए NCERT समाधान

योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह निर्धारित करती है कि किसी देश के सीमित संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि पूर्व-निर्धारित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यह संसाधनों के आवंटन और उपयोग के लिए एक विस्तृत ढाँचा प्रदान करती है।

भारत ने स्वतंत्रता के बाद योजना को निम्नलिखित कारणों से चुना:

1. विरासत में मिली कमजोर अर्थव्यवस्था: अंग्रेजों ने भारत को एक स्थिर और खोखली अर्थव्यवस्था सौंपी थी, जिसमें विभाजन की समस्याएँ भी शामिल थीं। एक सर्वांगीण विकास योजना की तत्काल आवश्यकता थी।
2. गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन: यदि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से निजी हाथों में छोड़ दिया जाता, तो गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी गंभीर समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए एक एकीकृत प्रयास के रूप में योजना को अपनाया।
3. संसाधनों का कुशल उपयोग: योजना के माध्यम से देश के सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता था, जिससे तीव्र आर्थिक विकास संभव हो सके।
4. समग्र विकास: योजना एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित कर सकती है, जिसे केवल सरकार द्वारा आर्थिक नियोजन प्रणाली के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था।

किसी भी योजना की सफलता के लिए स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण आवश्यक है। योजनाओं के लक्ष्यों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. सामान्य लक्ष्य: ये व्यापक और दीर्घकालिक उद्देश्य होते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक संवृद्धि, आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति की समानता, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना आदि।
2. विशिष्ट लक्ष्य: ये सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक या मध्यकालिक उद्देश्य होते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में एक निश्चित प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करना, किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना, या किसी विशेष सामाजिक कार्यक्रम को लागू करना।

जैसे एक छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है (जैसे, एक महीने में एक विषय पूरा करना), उसी प्रकार राष्ट्रीय योजनाओं के भी स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए ताकि उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।

उच्च पैदावार वाली किस्म (High Yielding Variety - HYV) के बीज ऐसे उन्नत किस्म के बीज होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में पारंपरिक बीजों की तुलना में काफी अधिक उपज देने की क्षमता रखते हैं। इन बीजों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:

• पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता (सिंचाई)।
• उचित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग।
• कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों का प्रयोग ताकि फसल को रोगों और कीटों से बचाया जा सके।
• अन्य आवश्यक सीमांत इनपुट (जैसे अच्छी जुताई, बीज की गुणवत्ता आदि)।

जब ये सभी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, तो HYV बीज पारंपरिक बीजों की तुलना में कई गुना अधिक उत्पादन दे सकते हैं।

विक्रय अधिशेष (Marketable Surplus) वह मात्रा है जो किसान अपने स्वयं के उपभोग और अन्य आवश्यकताओं (जैसे बीज, पशुओं का चारा) के लिए रखने के बाद, बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध होता है। सरल शब्दों में, यह किसान द्वारा उत्पादन का वह हिस्सा है जिसे वह बाजार में बेचता है। यह अधिशेष किसानों की आय का मुख्य स्रोत होता है और बाजार में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

भारत में कृषि क्षेत्र में भूमि सुधारों की तत्काल आवश्यकता थी ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और ग्रामीण समाज में समानता लाई जा सके। इन सुधारों की आवश्यकता और उनके प्रकार निम्नलिखित हैं:

भूमि सुधारों की आवश्यकता:

1. बिचौलियों का उन्मूलन: स्वतंत्रता से पूर्व, भारत में जमींदार, महालवार और रैयतवाड़ी जैसी व्यवस्थाएँ प्रचलित थीं, जिनमें बिचौलियों की एक बड़ी सेना किसानों से लगान वसूल करती थी और उसका एक हिस्सा सरकार को देती थी। ये बिचौलिए किसानों का शोषण करते थे और उन्हें भूमि से कोई लगाव नहीं था। आवश्यकता थी कि वास्तविक काश्तकार और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित हो।
2. भूमि वितरण में समानता: भूमि का स्वामित्व कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित था, जिससे ग्रामीण समाज में गहरी असमानता थी। भूमि सुधारों का उद्देश्य भूमि का पुनर्वितरण करके इस असमानता को कम करना था।
3. किसानों को भूमि का स्वामित्व: किसानों को भूमि का मालिक बनाकर उन्हें खेती के प्रति अधिक प्रेरित करना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना आवश्यक था।
4. कृषि उत्पादकता में वृद्धि: भूमि सुधारों से किसानों को अपनी भूमि पर निवेश करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला।

भूमि सुधारों के प्रकार:

1. जमींदारी प्रथा का उन्मूलन: इस सुधार के तहत, सरकार ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को सीधे सरकार के अधीन लाया गया। इससे बिचौलियों का अंत हुआ और किसानों का शोषण कम हुआ। हालाँकि, इन बिचौलियों ने सिंचाई, भंडारण या विपणन सुविधाओं के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया था।
2. किरायेदारी सुधार: इन सुधारों का उद्देश्य काश्तकारों (किरायेदारों) के हितों की रक्षा करना था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे:
   • किराया विनियमन: काश्तकारों द्वारा दिए जाने वाले किराए को उचित स्तर पर नियंत्रित किया गया।
   • कार्यकाल सुरक्षा: काश्तकारों को उनकी भूमि से अनावश्यक रूप से बेदखल होने से सुरक्षा प्रदान की गई।
   • स्वामित्व अधिकार: कुछ मामलों में, काश्तकारों को भूमि खरीदने का अधिकार भी दिया गया, जिससे वे भूमि के मालिक बन सकें।
3. अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम: इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के लिए कृषि योग्य भूमि रखने की एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। इससे अतिरिक्त भूमि सरकार के अधिकार में आ गई, जिसे भूमिहीन किसानों में वितरित किया जा सके।

कृषि के पुनर्गठन में भूमि के पुनर्वितरण, भूमि चकबंदी (जोतों को एक स्थान पर लाना) और सहकारी खेती को भी शामिल किया गया।

हरित क्रांति एक ऐसी रणनीति थी जिसे भारत में कृषि उत्पादन को नाटकीय रूप से बढ़ाने के लिए अक्टूबर 1965 में शुरू किया गया था। इसे 'नई कृषि नीति', 'बीज-उर्वरक-पानी प्रौद्योगिकी' जैसे नामों से भी जाना जाता है।

हरित क्रांति को लागू करने के कारण:

1. कम और अनियमित वृद्धि: हरित क्रांति से पहले, भारतीय कृषि में वृद्धि दर बहुत कम और अनियमित थी, जो देश की बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी।
2. क्षेत्रीय और अंतर्वर्गीय असमानता: कृषि उत्पादन में भारी क्षेत्रीय असमानता थी, और किसानों के बीच भी आय की असमानता बढ़ रही थी।
3. गंभीर सूखा: लगातार दो वर्षों तक गंभीर सूखे की स्थिति ने खाद्य संकट को और बढ़ा दिया था।
4. अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ: भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, और अमेरिका ने पी.एल. 480 के तहत खाद्यान्न आयात को सीमित करने का संकेत दिया था।
5. आत्मनिर्भरता की आवश्यकता: इन परिस्थितियों ने भारत को खाद्यान्न आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर न रहने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया।

इस प्रकार, हरित क्रांति एक जैव-रासायनिक प्रौद्योगिकी के रूप में उभरी, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाना था।

हरित क्रांति के लाभ:

1. आय में बढ़ोतरी: हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूँ और चावल उत्पादक क्षेत्रों (जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश) तक सीमित थी। इन क्षेत्रों में किसानों की आय में तेजी से वृद्धि हुई और गरीबी कम करने में मदद मिली।
2. सामाजिक क्रांति पर प्रभाव: आर्थिक परिवर्तनों के साथ-साथ एक सामाजिक क्रांति भी आई। लोगों ने नई प्रौद्योगिकी, बीज और उर्वरकों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। खेती की पारंपरिक विधियाँ आधुनिक विधियों में परिवर्तित हो गईं, जिससे सामाजिक मानसिकता में बदलाव आया।
3. रोज़गार में वृद्धि: एक ही ज़मीन पर एक से अधिक फसलें उगाने की संभावना के कारण मौसमी बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो गई, क्योंकि वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ी। बेहतर सिंचाई सुविधाओं और पैकेज इनपुट की आवश्यकता ने भी रोजगार के अवसर पैदा किए।

"समानता के साथ संवृद्धि" (Growth with Equity) भारतीय योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास (संवृद्धि) केवल कुछ वर्गों या क्षेत्रों तक ही सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे। यह उद्देश्य दो मुख्य विचारों को जोड़ता है:

1. आर्थिक संवृद्धि: देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि करना ताकि कुल उत्पादन बढ़े और जीवन स्तर सुधर सके।
2. समानता: आय, धन और अवसरों के वितरण में असमानताओं को कम करना, ताकि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों का भी उत्थान हो सके।

चुनौतियाँ और व्याख्या:

कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि संवृद्धि और समानता दो संघर्षशील उद्देश्य हो सकते हैं। उनका तर्क है कि:

• प्रेरणा में कमी: यदि आय की समानता पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, तो उच्च आय अर्जित करने वालों की प्रेरणा कम हो सकती है, जिससे समग्र संवृद्धि प्रभावित हो सकती है।
• उपभोग स्तर में वृद्धि: आय की समानता से समाज के निचले तबके का उपभोग स्तर बढ़ सकता है, जो अल्पकालिक रूप से बचत और निवेश को कम कर सकता है।

इसके बावजूद, भारतीय योजनाकारों का मानना था कि केवल संवृद्धि पर्याप्त नहीं है; विकास को समावेशी होना चाहिए। इसलिए, 'समानता के साथ संवृद्धि' का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक भी पहुँचें, जिससे गरीबी कम हो, सामाजिक न्याय स्थापित हो और एक अधिक संतुलित समाज का निर्माण हो सके। इसका अर्थ है कि संवृद्धि की प्रक्रिया ऐसी हो जो असमानताओं को बढ़ाए नहीं, बल्कि उन्हें कम करने में सहायक हो।