कक्षा 11 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास: अध्याय 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था NCERT समाधान

औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत में लागू की गई आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक विकास करना नहीं था, बल्कि अपने मूल देश, ब्रिटेन, के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल दिया।

नीतियों के मुख्य उद्देश्य थे:

1. भारत को ब्रिटेन में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का एक प्रमुख निर्यातक बनाना।
2. ब्रिटेन में निर्मित औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत को एक विशाल बाजार के रूप में उपयोग करना।

इन नीतियों के प्रभाव:

• भारत एक पिछड़ी और जर्जर अर्थव्यवस्था बन गया। एम. मुखर्जी के अनुसार, 1857-1956 के बीच प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर मात्र 0.5% थी।
• अंग्रेजी शासन के अंत में भारत एक खोखली और स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में रह गया।
• निरक्षरता बहुत अधिक थी (कुल जनसंख्या का केवल 17% साक्षर था)।
• जन्म दर (45.2 प्रति हजार) और मृत्यु दर (40 प्रति हजार) बहुत अधिक थी।
• देश मशीनरी और तकनीकी विकास के लिए पूरी तरह से अन्य देशों पर निर्भर था।
• आजादी के समय भारत एक कृषि प्रधान देश था, जिसमें 70-75% जनसंख्या कृषि में लगी थी, फिर भी खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं था।
• आधारिक संरचना का विकास बहुत सीमित और अविकसित था।

संक्षेप में, औपनिवेशिक नीतियों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत और निर्मित वस्तुओं के बाजार में बदल दिया, जिससे देश की अपनी औद्योगिक क्षमता का विकास अवरुद्ध हो गया और अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई।

औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री निम्नलिखित थे:

• दादा भाई नौरोजी
• बी.के.आर.वी. राव
• विलियम डिग्बी
• फिडले शिराज
• आर.सी. देसाई

इन अर्थशास्त्रियों ने अपने-अपने तरीकों से उस समय भारत की आर्थिक स्थिति को समझने और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया था।

औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय कृषि की गतिहीनता या ठहराव के कई मुख्य कारण थे:

1. पट्टेदारी प्रणाली (जमींदारी प्रथा): अंग्रेजों ने भारत में एक भू-राजस्व प्रणाली लागू की जिसे जमींदारी प्रथा कहा गया। इसमें जमींदार भूमि के स्थायी मालिक बन गए और सरकार को एक निश्चित राशि कर के रूप में देते थे। वे किसानों से मनमानी दर पर लगान वसूल सकते थे। इस व्यवस्था ने किसानों को भूमिहीन मजदूरों की तरह बना दिया, जो केवल जीवित रहने के लिए खेती करते रहे क्योंकि अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं थे।
2. कृषि के व्यावसायीकरण का प्रत्यारोपण: किसानों को खाद्यान्न फसलों के बजाय वाणिज्यिक फसलों (जैसे नील, कपास, जूट) की खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिनकी ब्रिटेन के उद्योगों को आवश्यकता थी। इससे भारतीय कृषि बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई। किसानों को अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नकदी की आवश्यकता होती थी, लेकिन ऋणग्रस्तता के कारण उनके पास नकदी की कमी रहती थी, जिससे वे जमींदारों और साहूकारों पर निर्भर हो गए।
3. आधारिक संरचना की कमी: ब्रिटिश शासकों ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार या कृषि में तकनीकी विकास पर कोई महत्वपूर्ण ध्यान नहीं दिया, जिससे उत्पादकता सीमित रही।
4. भारत का विभाजन: भारत के विभाजन ने कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। कलकत्ता की जूट मिलों और बंबई व अहमदाबाद की कपड़ा मिलों को कच्चे माल की आपूर्ति में कमी आई। पंजाब और सिंध जैसे उपजाऊ खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया।

इन कारणों ने मिलकर औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि को गतिहीन और अविकसित बनाए रखा।

स्वतंत्रता के समय भारत में कुछ आधुनिक उद्योग कार्य कर रहे थे, जिनमें प्रमुख थे:

• लौह एवं इस्पात उद्योग: टोटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री (टिस्को) की स्थापना 1907 में हुई थी, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आधुनिक उद्योग था।
• अन्य उद्योग: इनके अतिरिक्त, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कागज उद्योग भी देश में कार्यरत थे।

हालांकि, इन उद्योगों का विकास सीमित था और वे औपनिवेशिक शासन की नीतियों से प्रभावित थे।

अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित वि-औद्योगीकरण (De-industrialization) के पीछे दो मुख्य ध्येय थे:

1. कच्चे माल का निर्यातक बनाना: भारत को ब्रिटेन में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल (जैसे कपास, जूट, नील आदि) का एक प्रमुख स्रोत बनाना।
2. निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार बनाना: ब्रिटेन में कारखानों में तैयार हुए माल के लिए भारत को एक विशाल बाजार के रूप में स्थापित करना, ताकि वहां के उत्पादन की खपत भारत में हो सके।

इन दोहरे उद्देश्यों ने भारत के अपने पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया और देश को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटेन के माल के खरीदार के रूप में स्थापित किया।

हाँ, हम इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ। इसके पक्ष में निम्नलिखित कारण हैं:

• ब्रिटिश नीतियों का पक्षपातपूर्ण रवैया: ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ मुख्य रूप से ब्रिटेन के हितों से प्रेरित थीं। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी नीतियों का भारत के लोगों पर बेरोजगारी और मानवीय कष्टों के रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा।
• भारी कर लगाना: भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों पर भारी कर लगाए गए, जिससे वे ब्रिटेन में बने ऊनी या रेशमी वस्त्रों की तुलना में बहुत महंगे हो गए। इससे उनकी मांग कम हो गई।
• कच्चे माल और निर्मित माल के आयात-निर्यात पर नीति: ब्रिटेन से आने वाले तैयार माल के आयात पर कोई या बहुत कम कर लगाया गया, जबकि भारत से कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया गया। इसके विपरीत, भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात पर भारी कर लगाए गए।
• मशीनीकृत माल से प्रतिस्पर्धा: भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को ब्रिटेन से आने वाले मशीनों द्वारा बनाए गए सस्ते माल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

इन संयुक्त कारकों के कारण भारत के समृद्ध परंपरागत हस्तकला उद्योग धीरे-धीरे नष्ट हो गए, जिससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ।

औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में आधारिक संरचना, जैसे रेलवे, पत्तन, जल परिवहन और डाक-तार सेवाओं का विकास किया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सुविधाएँ प्रदान करना नहीं था, बल्कि अपने औपनिवेशिक हितों को साधना था। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे:

1. सैन्य और प्रशासनिक सुविधा: अंग्रेजों से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात के लिए उपयुक्त नहीं थीं। नई सड़कों का निर्माण मुख्य रूप से सेना के आवागमन को सुगम बनाने और देश के आंतरिक भागों से कच्चा माल निकटतम रेलवे स्टेशन या बंदरगाह तक पहुँचाने के लिए किया गया था। डाक और तार जैसी संचार सेवाओं का विकास कुशल प्रशासन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया गया था।
2. कच्चे माल का निर्यात: रेलवे और बंदरगाहों का विकास इस उद्देश्य से किया गया था कि भारत के विभिन्न हिस्सों से कच्चे माल को आसानी से बंदरगाहों तक पहुँचाया जा सके और फिर ब्रिटेन भेजा जा सके।
3. ब्रिटिश पूंजी का निवेश और लाभ: एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश पूंजी को भारत में निवेश करके लाभ अर्जित किया जा सके। आधारिक संरचना में निवेश से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला, जिससे अंततः ब्रिटिश व्यापारियों और निवेशकों को लाभ हुआ।

इस प्रकार, आधारिक संरचना का विकास अंग्रेजों के लिए भारत पर अपने शासन को मजबूत करने, आर्थिक शोषण को बढ़ाने और अपने व्यावसायिक हितों को सुरक्षित करने का एक साधन था।