कक्षा 11 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास: अध्याय 6 ग्रामीण विकास NCERT समाधान

ग्रामीण विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इसमें केवल कृषि का विकास ही नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं का सुधार शामिल है।

ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य प्रश्न निम्नलिखित हैं:

1. आधारिक संरचना का विकास: इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण शामिल है, जैसे:
   • साख (ऋण) सुविधाओं की उपलब्धता।
   • ग्रामीण बाजारों का विकास और उन्हें शहरी बाजारों से जोड़ना।
   • परिवहन, संचार और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार।
   • उत्पादन और घरेलू इकाइयों के लिए बिजली की आपूर्ति।
   • सिंचाई के स्थायी साधनों का विकास।
   • कृषि अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं का प्रावधान।
2. मानव पूंजी निर्माण: ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर उच्च शिशु मृत्यु दर, निरक्षरता, निर्धनता, बेरोजगारी और कम जीवन प्रत्याशा जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करके मानव पूंजी का निर्माण करना महत्वपूर्ण है।
3. निर्धनता उन्मूलन: ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए, उत्पादक संसाधनों की पहचान कर उन्हें गैर-कृषि गतिविधियों के विकास के लिए उपयोग करना आवश्यक है। मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी को समाप्त करना भी महत्वपूर्ण है।
4. भू-सुधार: भूमि का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने और ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भू-सुधार आवश्यक हैं।

कृषि में, फसल की बुआई और आय प्राप्त होने के बीच एक लंबा अंतराल होता है, जिसके कारण किसानों को ऋण (साख) की अत्यधिक आवश्यकता होती है। किसानों को बीज, उर्वरक, औजारों जैसे प्रारंभिक निवेश के लिए धन की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त, जब वे मौसमी रूप से बेरोजगार होते हैं, तब भी उन्हें अपने पारिवारिक खर्चों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है।

इसलिए, साख ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसानों को संस्थागत स्रोतों (जैसे बैंक) से पर्याप्त ऋण नहीं मिलता है, तो वे अक्सर गैर-संस्थागत स्रोतों (जैसे साहूकार) से ऋण लेने को मजबूर होते हैं। गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया ऋण अक्सर उच्च ब्याज दरों वाला होता है, जिससे न केवल ऋण का बोझ बढ़ता है, बल्कि उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है, जो अंततः ग्रामीण विकास को बाधित करता है।

अतिलघु साख व्यवस्था, जिसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। इसकी भूमिका इस प्रकार है:

• बचत को बढ़ावा देना: स्वयं सहायता समूह ग्रामीण परिवारों को छोटी-छोटी बचतों को नियमित रूप से जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
• ऋण की उपलब्धता: एसएचजी इन एकत्रित बचतों को अपने सदस्यों को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होती हैं।
• अनौपचारिक ऋण से बेहतर: एसएचजी द्वारा प्रदान किया जाने वाला ऋण अक्सर औपचारिक ऋण की तुलना में अधिक सुलभ होता है। यह आमतौर पर बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे, एक सामान्य ब्याज दर पर और न्यूनतम कानूनी औपचारिकताओं के साथ उपलब्ध कराया जाता है।
• लोकप्रियता और पहुँच: मार्च 2003 तक, 7 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय थे, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निर्धन लोगों को आसानी से और कम लागत पर ऋण प्राप्त करने में मदद करता है।

सरकार ने ग्रामीण बाजारों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

1. बाजारों का विनियमन: पहला कदम बाजारों को विनियमित करना था ताकि एक व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन प्रणाली स्थापित की जा सके। इससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हुआ है।
2. भौतिक आधारिक संरचना का प्रावधान: सरकार ने सड़कों, रेलमार्गों, भंडारण गृहों, गोदामों, शीत भंडारण गृहों और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी आवश्यक भौतिक बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर जोर दिया है।
3. सहकारी विपणन: किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी विपणन को प्रोत्साहित किया गया है। उदाहरण के लिए, गुजरात में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4. नीतिगत साधन: सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और गरीबों को सब्सिडी वाली कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न नीतिगत साधनों का उपयोग किया है। इनमें शामिल हैं:
   • कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण।
   • भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा गेहूं और चावल का बफर स्टॉक बनाए रखना।
   • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी का वितरण।

आजीविका को धारणीय (Sustainable) बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण कई कारणों से आवश्यक है:

• मौसमी गतिविधि का पूरक: कृषि मुख्य रूप से एक मौसमी गतिविधि है। विविधीकरण के माध्यम से, कृषि से होने वाली आय को अन्य गतिविधियों, जैसे पशुपालन, बागवानी, या गैर-कृषि व्यवसायों से जोड़कर पूरक बनाया जा सकता है।
• जोखिम कम करना: केवल खेती पर पूरी तरह निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि फसलें मौसम, कीटों या बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो सकती हैं। विविधीकरण इन जोखिमों को कम करता है।
• रोजगार और आय में वृद्धि: कृषि के अलावा अन्य गतिविधियों को अपनाने से ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त और लाभकारी रोजगार के अवसर मिलते हैं। इससे उनकी आय का स्तर बढ़ता है और निर्धनता को कम करने में मदद मिलती है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली के विस्तार ने ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हरित क्रांति के बाद, ऋण सुविधाओं ने किसानों को अपनी उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋणों का लाभ उठाने में मदद की। अनाज के सुरक्षित भंडारों के कारण अकाल जैसी स्थितियाँ अतीत की बात बन गई हैं।

हालांकि, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था अभी भी कुछ समस्याओं का सामना कर रही है, जिनका आलोचनात्मक मूल्यांकन इस प्रकार है:

• अपर्याप्तता: देश में उपलब्ध ग्रामीण साख (ऋण) की मात्रा अक्सर उसकी माँग की तुलना में कम होती है। इसका मतलब है कि सभी जरूरतमंद किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है।
• पहुँच में असमानता: छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों को ऋण प्राप्त करने में अधिक आसानी हो सकती है।
• प्रक्रियात्मक जटिलताएँ: ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया कभी-कभी जटिल हो सकती है, जिससे अनपढ़ या कम शिक्षित ग्रामीण लोगों को परेशानी होती है।
• फसल बीमा और अन्य सेवाओं का अभाव: कुछ क्षेत्रों में, बैंकिंग व्यवस्था फसल बीमा और अन्य सहायक वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रदान करने में विफल रहती है।

इन चुनौतियों के बावजूद, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण विकास को गति देने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है।