कक्षा 12 राजनीति विज्ञान: समकालीन विश्व राजनीति - पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन NCERT समाधान

(ग) मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाला पर्यावरणीय ह्रास व्यापक हो गया है और खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है।

स्पष्टीकरण: पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता का मुख्य कारण यह है कि मानवीय गतिविधियों, जैसे औद्योगीकरण, शहरीकरण और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण का क्षरण बहुत बड़े पैमाने पर हो गया है और यह खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। इसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

• (क) सही - पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) में 170 से अधिक देशों, हजारों गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था।
• (ख) गलत - पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (UNCED) के रूप में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। यह कथन गलत है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ही आयोजित हुआ था, इसलिए यह सही होना चाहिए। (स्रोत के अनुसार उत्तर गलत दिया गया है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हुआ था)।
• (ग) सही - इस सम्मेलन में पहली बार वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर प्रमुखता से उठाया गया और उन पर चर्चा हुई।
• (घ) गलत - यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, लेकिन इसे केवल 'महासम्मेलनी बैठक' कहना इसके महत्व को कम कर सकता है। यह एक व्यापक शिखर सम्मेलन था जिसका उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर समाधान खोजना था।

(क) पृथ्वी के वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र तल और बाहरी अंतरिक्ष को 'विश्व की साझी विरासत' माना जाता है।

स्पष्टीकरण: 'विश्व की साझी विरासत' उन प्राकृतिक संसाधनों और क्षेत्रों को कहा जाता है जो किसी एक राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, बल्कि पूरी मानवता के साझा हित के होते हैं। इनमें पृथ्वी का वायुमंडल, महासागरों के तल, अंटार्कटिका और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। इन क्षेत्रों के प्रबंधन को लेकर विकसित (उत्तर) और विकासशील (दक्षिण) देशों के बीच अक्सर मतभेद रहे हैं, क्योंकि उनके हित और क्षमताएं अलग-अलग होती हैं।

रियो शिखर सम्मेलन (1992), जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, के कई महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम हुए:

• अंतर्राष्ट्रीय समझौते: इसने जलवायु परिवर्तन (UNFCCC), जैव विविधता (CBD), और वनों के प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलनों को जन्म दिया।
• एजेंडा 21: यह सतत विकास के लिए एक विस्तृत कार्य योजना थी, जिसने आर्थिक विकास को पारिस्थितिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ने की सिफारिश की।
• सतत विकास की अवधारणा: इसने भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने वाले विकास के विचार को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।
• वैश्विक जागरूकता: इसने पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर वैश्विक राजनीतिक चेतना को बढ़ाया और 'विश्व की साझी विरासत' जैसे विवादास्पद मुद्दों को चर्चा में लाया।

कुल मिलाकर, रियो शिखर सम्मेलन ने वैश्विक पर्यावरण राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया।

'विश्व की साझी विरासत' का अर्थ: 'विश्व की साझी विरासत' उन प्राकृतिक क्षेत्रों और संसाधनों को संदर्भित करती है जो किसी भी एक देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और पूरी मानवता के साझा हित के माने जाते हैं। इनमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, गहरे समुद्र और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं।

शोषण और प्रदूषण: इन साझी विरासतों का शोषण और प्रदूषण कई कारणों से होता है:

• अस्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण और आम सहमति की कमी: कुछ पर्यावरणीय मुद्दों पर वैज्ञानिक समझ अभी भी विकसित हो रही है, जिससे उनके प्रभाव को लेकर आम सहमति बनाना मुश्किल होता है।
• उत्तर-दक्षिण असमानताएँ: विकसित (उत्तर) और विकासशील (दक्षिण) देशों के बीच आर्थिक असमानताएँ हैं। विकसित देश अक्सर अपने औद्योगिक विकास के लिए इन संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं, जबकि विकासशील देश गरीबी उन्मूलन के लिए संसाधनों पर निर्भर हो सकते हैं।
• प्रबंधन का अभाव: चूँकि ये क्षेत्र किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए उनके प्रबंधन के लिए एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे का अभाव है। इससे प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित दोहन को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, बाहरी अंतरिक्ष में उपग्रहों की बढ़ती संख्या और समुद्री संसाधनों का अंधाधुंध दोहन इसके उदाहरण हैं।

'साझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियों' का अभिप्राय: यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि सभी देशों की पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और अखंडता को बनाए रखने में एक साझा जिम्मेदारी है। हालाँकि, यह भी मानता है कि विभिन्न देशों की पर्यावरणीय समस्याओं में ऐतिहासिक योगदान और वर्तमान क्षमताएँ अलग-अलग हैं। इसलिए, विकसित देशों पर, जिनके पास अधिक तकनीकी और वित्तीय संसाधन हैं और जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अधिक पर्यावरणीय क्षति पहुंचाई है, विकासशील देशों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी है।

इस विचार को लागू करना: इस विचार को निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जा सकता है:

• अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते: रियो शिखर सम्मेलन (1992) जैसे मंचों ने इस सिद्धांत को अपनाया। इस सम्मेलन ने एजेंडा 21 की सिफारिश की, जिसमें सतत विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी का प्रस्ताव था।
• वित्तीय और तकनीकी सहायता: विकसित देश विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान कर सकते हैं।
• विशिष्ट समझौते: जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल जैसे समझौतों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न देशों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए, जो इस सिद्धांत को दर्शाता है।
• जागरूकता और सहयोग: वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहयोग को बढ़ावा देना भी इस सिद्धांत को लागू करने में मदद करता है।

1990 के दशक से वैश्विक पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे देशों की प्राथमिक चिंता बनने के कई कारण हैं:

• बढ़ती पर्यावरणीय समस्याएँ: इस अवधि तक, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ स्पष्ट रूप से दिखने लगी थीं और उनके वैश्विक प्रभाव महसूस किए जाने लगे थे।
• अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रभाव: जून 1992 में रियो-डी-जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (पृथ्वी शिखर सम्मेलन) एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर प्रमुखता से रखा।
• एजेंडा 21 और सतत विकास: रियो शिखर सम्मेलन से निकले एजेंडा 21 ने पारिस्थितिक जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक विकास को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे देशों को अपनी विकास नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा।
• अंतर्राष्ट्रीय समझौते: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया।
• गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और जन दबाव: पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों की बढ़ती सक्रियता और जन जागरूकता ने भी सरकारों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने का दबाव बढ़ाया।

इन सब कारणों से, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण 1990 के दशक के बाद से देशों की विदेश और घरेलू नीतियों का एक अभिन्न अंग बन गया।