कक्षा 11 अर्थशास्त्र: पर्यावरण और धारणीय विकास NCERT समाधान

Solution: पर्यावरण को पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित (जैविक) और निर्जीव (अजैविक) तत्वों के एक जटिल जाल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसमें भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु और मानव सहित सभी प्राकृतिक संसाधन और विरासत शामिल हैं। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव को घेरे हुए है और उसके जीवन को प्रभावित करता है।

Solution: जब संसाधनों के उपयोग (निस्सरण) की दर उनके प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होने (पुनर्जनन) की दर से अधिक हो जाती है, तो पर्यावरण की वह महत्वपूर्ण क्षमता जो जीवन को बनाए रखती है, कमजोर पड़ने लगती है। इससे संसाधनों की कमी हो जाती है और अंततः पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ सकता है।

Solution:

संसाधनों को उनकी पुनर्जनन क्षमता के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

• नवीकरणीय संसाधन (Renewable Resources): ये वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से एक निश्चित समय अवधि में पुनः उत्पन्न हो सकते हैं या जिनकी आपूर्ति असीमित होती है।
• गैर-नवीकरणीय संसाधन (Non-renewable Resources): ये वे संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनका पुनर्जनन होने में लाखों वर्ष लगते हैं, या जो एक बार उपयोग होने पर समाप्त हो जाते हैं।

दिए गए संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

• नवीकरणीय संसाधन:
  • (क) वृक्ष
  • (ख) मछली
  • (च) जल
• गैर-नवीकरणीय संसाधन:
  • (ग) पेट्रोलियम
  • (घ) कोयला
  • (ङ) लौह अयस्क

Solution: आजकल विश्व के सामने दो मुख्य पर्यावरणीय समस्याएँ हैं: वैश्विक ऊष्मन (Global Warming) और ओजोन अपक्षय (Ozone Depletion)। वैश्विक ऊष्मन पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को संदर्भित करता है, जबकि ओजोन अपक्षय समताप मंडल में ओजोन परत के पतले होने को दर्शाता है।

Solution:

भारत में पर्यावरण संकट में योगदान देने वाले विभिन्न कारक और उनसे सरकार के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

(क) बढ़ती जनसंख्या: जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों (जैसे भोजन, पानी, ऊर्जा) की माँग बढ़ती है, जबकि उनकी आपूर्ति सीमित है। इससे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, उनका अत्यधिक उपभोग होता है और पर्यावरणीय हानि होती है। सरकार के समक्ष सभी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और संसाधनों के समान वितरण की चुनौती उत्पन्न होती है।

(ख) वायु-प्रदूषण: औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों और जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाला वायु-प्रदूषण दमा, फेफड़ों के कैंसर और श्वसन संबंधी अन्य बीमारियों का कारण बनता है। इससे सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाने का बोझ पड़ता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

(ग) जल-प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और कृषि अपवाह से जल स्रोतों का प्रदूषण हैजा, मलेरिया और अतिसार जैसी जल-जनित बीमारियों को फैलाता है। इससे भी सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की चुनौती बढ़ती है।

(घ) संपन्न उपभोग मानक: उच्च आय वर्ग के लोग विलासितापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की माँग बढ़ती है। यह संसाधनों के असमान वितरण को भी बढ़ावा देता है, जहाँ एक ओर अपव्यय होता है, वहीं दूसरी ओर गरीब वर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। सरकार को आय असमानता और संसाधनों के प्रबंधन की समस्या का सामना करना पड़ता है।

(ङ) निरक्षरता: ज्ञान और जागरूकता की कमी के कारण लोग अक्सर लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं और संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। इससे वनों की कटाई बढ़ती है और पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। सरकार को शिक्षा और जागरूकता फैलाने के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है।

(च) औद्योगीकरण: औद्योगीकरण से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे विभिन्न बीमारियाँ (दमा, कैंसर, हैजा, बहरापन आदि) फैलती हैं। इससे सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ बढ़ता है और पर्यावरणीय नियमों को लागू करने की चुनौती आती है।

(छ) शहरीकरण: शहरों के विस्तार से प्राकृतिक आवासों का विनाश होता है, संसाधनों की माँग बढ़ती है और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इससे भी आय असमानताएँ बढ़ सकती हैं और सरकार को बुनियादी ढाँचे के विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

(ज) वन-क्षेत्र में कमी: वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो वैश्विक ऊष्मन का एक प्रमुख कारण है। इससे जैव विविधता का नुकसान होता है और मृदा अपरदन बढ़ता है। सरकार को वनीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और वन संरक्षण नीतियों को लागू करने की आवश्यकता होती है।

(झ) अवैध वन कटाई: यह वनों के क्षेत्र में कमी का एक गंभीर रूप है, जिससे जैव विविधता का भारी नुकसान होता है, मृदा अपरदन बढ़ता है, और खाद्य श्रृंखलाएँ बाधित होती हैं। सरकार को अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और वन कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता होती है।

(ट) वैश्विक ऊष्णता: वैश्विक ऊष्मन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे मौसम के पैटर्न में बदलाव, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। इससे सरकार को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन और शमन रणनीतियों पर व्यय करना पड़ता है, साथ ही पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना पड़ता है।