कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान: अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा - NCERT समाधान

गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और विशेष योजनाएं शामिल हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई दो प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS): इस प्रणाली को जून 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दूरदराज के और पिछड़े क्षेत्रों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में, सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) प्रारंभ की गई।
2. अंत्योदय अन्न योजना (AAY): यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, निर्धनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बहुत कम कीमत पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है।

भारत में खाद्य सुरक्षा मुख्य रूप से दो प्रमुख तंत्रों द्वारा सुनिश्चित की जाती है:

1. बफर स्टॉक: भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों से अधिशेष खाद्यान्न खरीदकर एक बफर स्टॉक का निर्माण करता है। इस स्टॉक का उपयोग देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने, कीमतों को स्थिर रखने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): यह प्रणाली सरकार द्वारा खाद्यान्नों को रियायती दरों पर देश भर में फैले राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का एक तंत्र है।

इन दोनों प्रणालियों के समन्वय से भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक ग्रस्त होने वाले लोगों में वे समूह शामिल हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी आय अनिश्चित है। इनमें प्रमुख हैं:

• भूमिहीन किसान और खेतिहर मजदूर, जिनकी आय मौसम और फसल पर निर्भर करती है।
• पारंपरिक कारीगर और सेवा प्रदाता, जैसे कि नाई, बढ़ई, धोबी, कुम्हार आदि, जिनकी आय अक्सर कम और अनियमित होती है।
• गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार।
• बेरोजगार या अल्प-रोजगार वाले व्यक्ति।
• प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों से प्रभावित लोग।

इन समूहों के पास पर्याप्त भोजन खरीदने या प्राप्त करने के लिए स्थिर आय या संसाधन नहीं होते हैं, जिससे वे खाद्य असुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

हाँ, यह बिल्कुल सच है कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर बना दिया है। हरित क्रांति, जो 1960 के दशक में शुरू हुई, ने विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसी फसलों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की। इसके मुख्य कारण थे:

• उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYVs) का उपयोग: नई और उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग किया गया, जिनसे प्रति एकड़ उत्पादन काफी बढ़ गया।
• सिंचाई सुविधाओं का विस्तार: सिंचाई के बेहतर साधनों ने फसलों की उत्पादकता बढ़ाई।
• रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग: इनके उपयोग से फसलों को बेहतर पोषण मिला और कीटों से सुरक्षा हुई, जिससे उपज में वृद्धि हुई।

इन सुधारों के परिणामस्वरूप, भारत का खाद्यान्न उत्पादन इतना बढ़ गया कि हमें अब विदेशों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हम अपनी घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम हो गए हैं।

प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं खाद्य आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा को कई गंभीर तरीकों से प्रभावित करती हैं:

1. उत्पादन में कमी: बाढ़, सूखा, तूफान या अन्य आपदाएं फसलों को सीधे तौर पर नष्ट कर देती हैं, जिससे खाद्यान्नों का कुल उत्पादन काफी कम हो जाता है।
2. आपूर्ति श्रृंखला में बाधा: आपदाएं परिवहन और संचार नेटवर्क को बाधित कर सकती हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों तक खाद्यान्नों की पहुंच मुश्किल हो जाती है। इससे खाद्यान्नों की कमी हो जाती है।
3. कीमतों में वृद्धि: उत्पादन में कमी और आपूर्ति में बाधा के कारण बाजार में खाद्यान्नों की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के लिए भोजन खरीदना और भी कठिन हो जाता है।
4. भुखमरी की स्थिति: यदि आपदा लंबे समय तक बनी रहती है और राहत कार्य प्रभावी नहीं होते हैं, तो इससे गंभीर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि अकाल के समय देखा जाता है।

इस प्रकार, आपदाएं खाद्य सुरक्षा के सभी पहलुओं - उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य - को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी, दोनों ही खाद्य असुरक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिनमें निम्नलिखित अंतर हैं:

मौसमी भुखमरी (Seasonal Hunger):

• यह मुख्य रूप से उन अवधियों में होती है जब लोगों को काम नहीं मिलता है, विशेषकर कृषि से जुड़े लोगों को। उदाहरण के लिए, फसल बुवाई या कटाई के मौसम के बाद जब काम की कमी होती है।
• यह उन क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है जहाँ कृषि उत्पादन मौसमी होता है और पूरे वर्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।
• बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी मौसमी भुखमरी को बढ़ा सकती हैं क्योंकि वे फसल उत्पादन को प्रभावित करती हैं।

दीर्घकालिक भुखमरी (Chronic Hunger):

• यह एक स्थायी स्थिति है जो लगातार कम आय या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है।
• जिन लोगों की आय इतनी कम होती है कि वे हमेशा पर्याप्त भोजन खरीदने में असमर्थ रहते हैं, वे दीर्घकालिक भुखमरी का शिकार होते हैं।
• यह अपर्याप्त पोषण के कारण लंबे समय तक बनी रहती है और व्यक्ति के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

भुखमरी एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह तब उत्पन्न होती है जब खाद्य आपूर्ति में संकट आ जाता है, या तो उत्पादन में भारी कमी के कारण, वितरण में बाधा के कारण, या लोगों की भोजन खरीदने की क्षमता के अभाव के कारण। भुखमरी के कारण व्यक्ति को पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है।

बफर स्टॉक: बफर स्टॉक खाद्यान्नों (जैसे गेहूं और चावल) का वह भंडार है जिसे सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) जैसी एजेंसियों के माध्यम से किसानों से खरीदकर जमा करती है। यह खरीद आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाती है।

सरकार इसे क्यों बनाती है: सरकार बफर स्टॉक का निर्माण निम्नलिखित कारणों से करती है:

• खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विशेषकर जब उत्पादन कम हो या कोई आपदा आए।
• कीमतों को स्थिर रखना: बफर स्टॉक से खाद्यान्न जारी करके बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जाती है, जिससे कीमतों को अनियंत्रित होने से रोका जा सके।
• गरीब वर्गों को सहायता: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए।
• आपातकालीन स्थितियां: प्राकृतिक आपदाओं, अकाल या अन्य आपातकालीन स्थितियों में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह कीमत है जो सरकार किसानों को उनकी फसलें बेचने के लिए पहले से घोषित करती है। यह एक प्रकार की गारंटी होती है कि सरकार किसानों से उनकी उपज इस न्यूनतम मूल्य पर अवश्य खरीदेगी, भले ही बाजार में उस समय उस फसल की कीमत कम क्यों न हो। MSP की घोषणा सरकार द्वारा फसल की बुवाई से पहले की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने और उन्हें उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि देश में खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे।

निर्गम कीमत (Issue Price) वह कीमत है जिस पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों को खाद्यान्न (जैसे गेहूं, चावल) उपलब्ध कराती है। यह कीमत आमतौर पर बाजार मूल्य से काफी कम रखी जाती है ताकि खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त लोग भी आसानी से भोजन खरीद सकें। सरकार बफर स्टॉक से अनाज निकालकर उसे इस निर्गम कीमत पर राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित करती है।

सहकारी समितियां खाद्य और संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर कुछ राज्यों में। ये समितियां अपने सदस्यों के लाभ के लिए काम करती हैं और निम्नलिखित तरीकों से योगदान देती हैं:

• किफायती मूल्य पर आपूर्ति: सहकारी समितियां अक्सर उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) का संचालन करती हैं, जहां वे सरकार द्वारा निर्धारित या बाजार से कम कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं।
• उत्पादन और विपणन: कुछ सहकारी समितियां किसानों से सीधे उत्पाद खरीदकर या स्वयं उत्पादन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और कीमतें नियंत्रित रहती हैं।
• सदस्यों को लाभ: ये समितियां अपने सदस्यों को लाभ के रूप में छूट या लाभांश भी प्रदान कर सकती हैं।
• खाद्य सुरक्षा में योगदान: विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, सहकारी समितियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ मिलकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे खाद्यान्नों के वितरण में पारदर्शिता और कुशलता लाती हैं।

इस प्रकार, सहकारी समितियां समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य पदार्थों की पहुंच को सुगम बनाकर खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।