कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान: अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद - NCERT समाधान

वन विनाश का अर्थ है वनों का धीरे-धीरे या अचानक समाप्त हो जाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक वनों को काटकर या जलाकर भूमि को अन्य उपयोगों के लिए खाली किया जाता है।

भारत में वन विनाश के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. कृषि विस्तार: बढ़ती जनसंख्या की खाद्य पदार्थों की माँग को पूरा करने के लिए वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है।
2. रेलवे का विस्तार: रेलवे लाइनों के निर्माण और ट्रेनों के लिए लकड़ी के स्लीपरों की आवश्यकता ने बड़े पैमाने पर वन विनाश को बढ़ावा दिया।
3. औपनिवेशिक काल की नीतियाँ: यूरोपीय देशों में चाय, कॉफी और रबर की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर वनों को साफ करके इन फसलों के बागान लगाए गए।
4. औद्योगिक विकास: उद्योगों के लिए कच्चे माल और ऊर्जा स्रोत के रूप में लकड़ी की बढ़ती माँग भी वन विनाश का एक कारण है।
5. शहरीकरण और अवसंरचना विकास: शहरों के विस्तार, सड़कों, बांधों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी वनों की कटाई की जाती है।

वैज्ञानिक वानिकी एक ऐसी वन प्रबंधन प्रणाली है जिसे औपनिवेशिक काल में विकसित किया गया था। इम्पीरियल फ़ॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वन से संबंधित विषयों पर एक शिक्षा पद्धति विकसित की, जिसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वनों का व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन करना और उन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार करना था। इसके अंतर्गत, पुराने और अनुपयोगी पेड़ों को काटकर उनकी जगह नए, उपयोगी और तेजी से बढ़ने वाले पेड़ लगाए जाते थे। इसका लक्ष्य लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना और वनों को नियंत्रित करना था।

1878 के वन अधिनियम के तहत, वनों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था:

1. आरक्षित वन (Reserved Forests): ये सबसे अच्छे वन माने जाते थे और इनका उपयोग स्थानीय लोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित था। वन विभाग का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता था।
2. सुरक्षित वन (Protected Forests): इन वनों में वन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के वन उत्पादों के उपयोग की अनुमति थी, लेकिन कुछ प्रतिबंध लागू थे।
3. ग्राम वन (Village Forests): ये वे वन थे जिनका प्रबंधन स्थानीय ग्राम समुदायों द्वारा किया जाता था, लेकिन वे भी वन विभाग के नियंत्रण में थे।

सबसे अच्छे और सबसे मूल्यवान वनों को 'आरक्षित वन' कहा गया। इन वनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता था और स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने, पशु चराने या किसी भी प्रकार के वन उत्पाद इकट्ठा करने की अनुमति नहीं थी। इनका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक लकड़ी का उत्पादन और सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करना था।

भारत में वन के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में यह कुल भूमि क्षेत्र का केवल 19.3% है, जबकि वैज्ञानिक मानकों के अनुसार यह कम से कम 33.3% (एक-तिहाई) होना चाहिए। वन क्षेत्र बढ़ाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना: वन हवा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2. ग्लोबल वार्मिंग को कम करना: वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसी ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।
3. जैव विविधता का संरक्षण: वन विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता का संरक्षण होता है।
4. वर्षा और जल चक्र: वनों का वर्षा लाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे जल वाष्प को संघनित करके वर्षा की बूंदों में बदलने में मदद करते हैं और जल चक्र को नियंत्रित करते हैं।
5. मृदा संरक्षण: वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और बारिश के पानी के साथ मिट्टी को बहने से रोकती हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है।

'भस्म-कर-भोगों नीति' (Scorched Earth Policy) एक ऐसी रणनीति थी जिसे औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने संसाधनों को दुश्मन के हाथों लगने से बचाने के लिए अपनाया जाता था। जावा पर जापानियों के कब्जे से पहले, डच औपनिवेशिक सरकार ने इस नीति को अपनाया था। इसके तहत, उन्होंने अपने मूल्यवान संसाधनों, जैसे कि आरा मशीनों और सागौन की लकड़ियों के विशाल लठ्ठों में आग लगा दी थी ताकि वे जापानियों के हाथ न लग सकें और उनका उपयोग न कर सकें।

'वन ग्राम' (Forest Village) उन बस्तियों को कहा जाता था जहाँ वन विभाग ने कुछ समुदायों को आरक्षित वनों के भीतर रहने की अनुमति दी थी। इसके बदले में, इन समुदायों को वनों में पेड़ों की कटाई और लकड़ी की ढुलाई जैसे कार्यों में वन विभाग की सहायता मुफ्त में करनी पड़ती थी। ये लोग वनों की आग से रक्षा करने में भी मदद करते थे और बदले में उन्हें वनों के छोटे-मोटे उपयोग की छूट मिलती थी।

कृषि ने वन विनाश को कई महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया है:

1. खाद्य पदार्थों की बढ़ती माँग: जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों की माँग बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप वनों को काटकर कृषि कार्य के लिए भूमि का विस्तार किया गया।
2. औपनिवेशिक काल में विस्तार: औपनिवेशिक शासन के दौरान, नकदी फसलों जैसे चाय, कॉफी और रबर की खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया और उन्हें बागानों में बदल दिया गया।
3. व्यावसायिक खेती: व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खेती का विस्तार करने हेतु भी वनों को साफ किया गया, जिससे वन क्षेत्र में कमी आई।

रेलवे ने वन विनाश को कई तरह से प्रभावित किया:

1. भूमि अधिग्रहण: जहाँ-जहाँ रेलवे लाइनें बिछाई गईं, वहाँ के आसपास के वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया ताकि भूमि उपलब्ध हो सके।
2. लकड़ी की माँग: रेलवे के विस्तार के साथ ही, रेल की पटरियों के नीचे बिछाए जाने वाले स्लीपरों (लकड़ी के गर्डरों) के लिए प्रतिवर्ष लाखों पेड़ों को काटा जाने लगा।
3. पहुँच में वृद्धि: रेलवे लाइनों के निर्माण ने दूर-दराज के वन क्षेत्रों तक पहुँच को आसान बना दिया, जिससे वनों की कटाई और लकड़ी के व्यापार में वृद्धि हुई।

उपनिवेशकाल में वन प्रबंधन में हुए परिवर्तनों ने विभिन्न समूहों के लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया:

1. झूम खेती करने वालों को: झूम खेती (स्थानांतरित खेती) करने वाले समुदायों को अक्सर वनों से विस्थापित किया गया क्योंकि औपनिवेशिक सरकारें इन क्षेत्रों को आरक्षित या सुरक्षित वन घोषित कर देती थीं। उनकी पारंपरिक खेती की पद्धतियों को अव्यवस्थित और हानिकारक माना गया, जिससे उनकी आजीविका छिन गई।

2. घुमंतू और चरवाहा समुदायों को: इन समुदायों की पशु चराने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आरक्षित वनों में प्रवेश वर्जित होने या शुल्क लगने के कारण उन्हें अपने पशुओं के लिए चारा ढूंढने में कठिनाई हुई, जिससे उनके पारंपरिक जीवन जीने का तरीका बाधित हुआ।

3. लकड़ी और वन-उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को: औपनिवेशिक सरकार ने अक्सर वन संसाधनों के व्यापार के अधिकार कुछ चुनिंदा कंपनियों को सौंप दिए। इससे स्थानीय व्यापारियों का महत्व कम हो गया और वे बड़े पैमाने पर वन उत्पादों का व्यापार करने से वंचित रह गए या उन्हें इन कंपनियों के अधीन काम करना पड़ा।

4. बागान मालिकों को: औपनिवेशिक सरकार ने चाय, कॉफी और रबर जैसे नकदी फसलों के बागान लगाने के लिए वनों को साफ करने की अनुमति दी। इससे बागान मालिकों को बड़े पैमाने पर भूमि मिली और उन्होंने इन फसलों का उत्पादन बढ़ाया, जिससे वनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ।

5. शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को: औपनिवेशिक काल में, शिकार को एक शाही गतिविधि के रूप में देखा जाता था। अंग्रेज अफसरों और स्थानीय राजाओं को बड़े शिकार (जैसे बाघ, तेंदुआ) करने की अनुमति थी, जिसे वे अपनी शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक मानते थे। इन शिकारों के लिए अक्सर बड़े वन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता था, जिससे वन्यजीवों की आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।