कक्षा 12 अर्थशास्त्र: पाठ 5 - सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था NCERT समाधान

Solution: सार्वजनिक वस्तुएँ वे वस्तुएँ या सेवाएँ होती हैं जिनका उपभोग एक व्यक्ति द्वारा करने से दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कमी नहीं आती (गैर-प्रतिस्पर्धी) और जिनसे किसी को भी उपभोग से वंचित करना संभव नहीं होता, भले ही वे भुगतान न करें (गैर-बहिष्कृत)। उदाहरणों में राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क, और सार्वजनिक पार्क शामिल हैं। सरकार द्वारा इन्हें प्रदान करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. मुफ्तखोरी की समस्या (Free-rider Problem): चूँकि सार्वजनिक वस्तुओं से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता, लोग इनके लिए भुगतान करने से बच सकते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरे भुगतान करेंगे। इससे निजी बाजार इन वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता। सरकार करों के माध्यम से धन एकत्र करके इन वस्तुओं का प्रावधान सुनिश्चित करती है।
2. गैर-प्रतिस्पर्धी प्रकृति: एक व्यक्ति के सार्वजनिक वस्तु का उपभोग दूसरे के उपभोग को कम नहीं करता। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के सड़क का उपयोग करने से दूसरे के लिए सड़क की उपलब्धता कम नहीं होती। इस विशेषता के कारण, इन वस्तुओं पर कीमत लगाना अव्यावहारिक होता है।

इसलिए, इन वस्तुओं की प्रकृति को देखते हुए, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन्हें करदाताओं के धन से प्रदान करे ताकि समाज का कल्याण सुनिश्चित हो सके।

Solution: राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय सरकारी बजट के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य अंतर हैं:

आधार	राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)	पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)
परिभाषा	यह वह व्यय है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही उसकी देनदारियों में कमी आती है।	यह वह व्यय है जिसके फलस्वरूप या तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या उसकी देनदारियों में कमी आती है।
आवृत्ति	ये भुगतान सामान्यतः बार-बार या आवर्ती प्रकृति के होते हैं।	ये भुगतान सामान्यतः एक बार या गैर-आवर्ती प्रकृति के होते हैं।
उदाहरण	सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सब्सिडी (आर्थिक सहायता), सरकारी ऋणों पर ब्याज का भुगतान।	भूमि, भवन, मशीनरी की खरीद, सड़कों, पुलों, मेट्रो ट्रेनों का निर्माण, विदेशी सरकारों को दिए गए ऋण, सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना।

संक्षेप में, राजस्व व्यय सरकार के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को चलाने के लिए होता है, जबकि पूँजीगत व्यय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

Solution: यह कथन बिल्कुल सही है कि राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों (अर्थात् राजस्व प्राप्तियाँ और गैर-ऋण सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ) के बीच का अंतर है। इसे निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है:

$$राजकोषीय\; घाटा\; =\; कुल\; व्यय\; -\; (राजस्व\; प्राप्तियाँ\; +\; गैर-ऋण\; से\; सृजित\; पूँजीगत\; प्राप्तियाँ)$$

चूँकि सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों (जो ऋण से सृजित नहीं हुई हैं) से अधिक होता है, इस अंतर को पाटने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार या तो घरेलू या विदेशी स्रोतों से ऋण लेती है, या केंद्रीय बैंक से उधार लेती है (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है)। इसलिए, राजकोषीय घाटे की राशि सीधे तौर पर सरकार की ऋण ग्रहण की आवश्यकता के बराबर होती है।

$$राजकोषीय\; घाटा\; =\; ऋण\; से\; सृजित\; पूँजीगत\; प्राप्तियाँ$$

Solution: राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों ही सरकारी बजट के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, और उनके बीच एक सीधा संबंध है।

राजस्व घाटा (Revenue Deficit): यह तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है।

$$राजस्व\; घाटा\; =\; राजस्व\; व्यय\; -\; राजस्व\; प्राप्तियाँ$$

यह दर्शाता है कि सरकार अपने नियमित खर्चों (जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी) को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही है।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): यह सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है।

$$राजकोषीय\; घाटा\; =\; कुल\; व्यय\; -\; (राजस्व\; प्राप्तियाँ\; +\; गैर-ऋण\; से\; सृजित\; पूँजीगत\; प्राप्तियाँ)$$

हम जानते हैं कि कुल व्यय = राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय, और कुल प्राप्तियाँ = राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ।

इसलिए, राजकोषीय घाटे को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है:

$$राजकोषीय\; घाटा\; =\; (राजस्व\; व्यय\; +\; पूँजीगत\; व्यय)\; -\; (राजस्व\; प्राप्तियाँ\; +\; गैर-ऋण\; से\; सृजित\; पूँजीगत\; प्राप्तियाँ)$$

पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर:

$$राजकोषीय\; घाटा\; =\; (राजस्व\; व्यय\; -\; राजस्व\; प्राप्तियाँ)\; +\; (पूँजीगत\; व्यय\; -\; गैर-ऋण\; से\; सृजित\; पूँजीगत\; प्राप्तियाँ)$$

पहले कोष्ठक में राजस्व घाटा है। दूसरे कोष्ठक में पूँजीगत व्यय और गैर-ऋण सृजित पूँजीगत प्राप्तियों का अंतर है। यदि पूँजीगत व्यय, गैर-ऋण सृजित पूँजीगत प्राप्तियों से अधिक है, तो यह सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है।

इस प्रकार, संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

$$राजकोषीय\; घाटा\; =\; राजस्व\; घाटा\; +\; (पूँजीगत\; व्यय\; -\; गैर-ऋण\; से\; सृजित\; पूँजीगत\; प्राप्तियाँ)$$

यह समीकरण दर्शाता है कि राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे और सरकार द्वारा उधार ली गई राशि (जो पूँजीगत व्यय को वित्तपोषित करती है) का योग है।

Solution:

दिया गया है:

निवेश (I) = 200

सरकारी क्रय (G) = 150

निवल कर (T) = 100

उपभोग फलन (C) = 100 + 0.75y_d, जहाँ y_d प्रयोज्य आय है।

प्रयोज्य आय (y_d) = कुल आय (y) - निवल कर (T)

y_d = y - 100

अतः, उपभोग फलन को इस प्रकार लिखा जा सकता है:

C = 100 + 0.75(y - 100)

1. संतुलन आय स्तर (Equilibrium Income Level):

संतुलन आय स्तर वह होती है जहाँ कुल व्यय (Aggregate Demand, AD) कुल आय (Aggregate Supply, AS) के बराबर होता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में, $AD\; =\; C\; +\; I\; +\; G$ और $AS\; =\; y$।

संतुलन में, $y\; =\; C\; +\; I\; +\; G$

$y\; =\; [100\; +\; 0.75(y\; -\; 100)]\; +\; 200\; +\; 150$

$y\; =\; 100\; +\; 0.75y\; -\; 75\; +\; 350$

$y\; =\; 375\; +\; 0.75y$

$y\; -\; 0.75y\; =\; 375$

$0.25y\; =\; 375$

$y\; =\; \backslash frac\{375\}\{0.25\}$

$y\; =\; 1500$

अतः, संतुलन आय स्तर 1500 है।

2. सरकारी व्यय गुणांक और कर गुणांक के मान:

गुणक का सूत्र है: $\backslash frac\{1\}\{1\; -\; MPC\}$, जहाँ MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है।

यहाँ, MPC = 0.75

सरकारी व्यय गुणांक (Government Expenditure Multiplier):

$सरकारी\; व्यय\; गुणांक\; =\; \backslash frac\{1\}\{1\; -\; MPC\}\; =\; \backslash frac\{1\}\{1\; -\; 0.75\}\; =\; \backslash frac\{1\}\{0.25\}\; =\; 4$

कर गुणांक (Tax Multiplier):

$कर\; गुणांक\; =\; \backslash frac\{-MPC\}\{1\; -\; MPC\}\; =\; \backslash frac\{-0.75\}\{1\; -\; 0.75\}\; =\; \backslash frac\{-0.75\}\{0.25\}\; =\; -3$

सरकारी व्यय गुणांक 4 है और कर गुणांक -3 है।

3. सरकारी व्यय में 200 की बढ़ोतरी का संतुलन आय पर प्रभाव:

आय में परिवर्तन = सरकारी व्यय गुणांक × सरकारी व्यय में परिवर्तन

$\backslash Delta\; y\; =\; 4\; \backslash times\; 200$

$\backslash Delta\; y\; =\; 800$

यदि सरकार के व्यय में 200 की बढ़ोतरी होती है, तो संतुलन आय में 800 की वृद्धि होगी। नई संतुलन आय $1500\; +\; 800\; =\; 2300$ होगी।