कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान: अध्याय 5 - संस्थाओं का कामकाज NCERT समाधान

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यह पृष्ठ कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान के अध्याय 5, 'संस्थाओं का कामकाज' पर केंद्रित NCERT समाधान प्रस्तुत करता है। यह अध्याय सरकार की तीन प्रमुख शाखाओं - विधायिका (संसद), कार्यपालिका (मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री) और न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) - की संरचना और कार्यों की पड़ताल करता है। इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया, सरकारी निर्णयों के विवादों का निपटारा, और आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। समाधानों में मंडल आयोग की सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन का भी उल्लेख है। यह विस्तृत स्पष्टीकरण छात्रों को सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझने और परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Quick info

BoardCBSE
ClassClass 9
Subjectसामाजिक विज्ञान
Session2026
LanguageHindi
TypeNCERT Solutions
Chapter5. संस्थाओं का कामकाज

Chapter summary

कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 5 'संस्थाओं का कामकाज' के ये NCERT समाधान सरकार की विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हैं। इसमें संसद के सदनों, कार्यपालिका की नियुक्ति और शक्तियों, तथा न्यायपालिका द्वारा विवादों के निपटारे जैसे विषयों को शामिल किया गया है। मंडल आयोग की सिफारिशों और आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, जो छात्रों को सरकारी नीतियों और उनके प्रभाव को समझने में सहायता करते हैं।

Learning outcomes

  • संसद के विभिन्न सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की संरचना और कार्यों को समझना।
  • कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद) की नियुक्ति प्रक्रिया और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना।
  • न्यायपालिका की भूमिका को समझना, विशेषकर सरकारी निर्णयों से उत्पन्न विवादों के निपटारे में।
  • मंडल आयोग की सिफारिशों और आरक्षण के कार्यान्वयन के संदर्भ को समझना।
  • सरकारी संस्थाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण और संतुलन की अवधारणा को समझना।

Topics covered

Paper topics

  • संसद की संरचना और कार्य
  • कार्यपालिका: प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद
  • न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
  • कानून निर्माण की प्रक्रिया
  • मंडल आयोग और आरक्षण
  • सरकारी निर्णय और विवाद निपटारा
  • राजनीतिक कार्यपालिका बनाम स्थायी कार्यपालिका
  • राष्ट्रपति की भूमिका
  • लोकसभा और राज्यसभा

Important topics

  • संसद की संरचना और कार्य
  • कार्यपालिका की नियुक्ति और शक्तियाँ
  • न्यायपालिका की भूमिका और स्वतंत्रता
  • मंडल आयोग की सिफारिशें और आरक्षण का कार्यान्वयन
  • सरकारी संस्थाओं के बीच संबंध

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Questions and Solutions

प्रश्न 1

संसद के कितने सदन होते हैं?
Solution: भारतीय संसद के दो सदन होते हैं। ये निम्नलिखित हैं:
  1. राज्य सभा (उच्च सदन)
  2. लोक सभा (निम्न सदन)
राज्य सभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, जबकि लोक सभा एक अस्थायी सदन है जो आम तौर पर हर पाँच वर्ष में भंग हो जाता है।

प्रश्न 2

एसईबीसी का पूरा नाम लिखिए।
Solution: एसईबीसी (SEBC) का पूरा नाम 'सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस' (Socially and Educationally Backward Classes) है, जिसका अर्थ है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।

प्रश्न 3

1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक प्रमुख सिफ़ारिश क्या थी?
Solution: 1980 में मंडल आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई प्रमुख सिफारिशों में से एक यह थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इस सिफारिश का उद्देश्य इन समुदायों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में समान भागीदारी सुनिश्चित करना था।

प्रश्न 4

सरकारी निर्णय से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा कौन करते हैं?
Solution: सरकारी निर्णयों से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा मुख्य रूप से देश की न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय शामिल हैं। ये अदालतें यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी निर्णय कानून के अनुसार हों और नागरिकों के अधिकारों का हनन न करें।

प्रश्न 5

सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ हैं?
Solution: दिए गए स्रोत के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में 11 न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ हैं। यह संख्या न्यायालय की संरचना और कार्यभार के अनुसार बदल सकती है, लेकिन इस विशेष संदर्भ में यह जानकारी प्रदान की गई है।

प्रश्न 6

आरक्षण के मामले में किसने क्या किया?
Solution: आरक्षण के मामले में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका इस प्रकार रही:
  • सर्वोच्च न्यायालय: इसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा की।
  • कैबिनेट: कैबिनेट ने एक आदेश जारी करके इस घोषणा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की।
  • राष्ट्रपति: राष्ट्रपति ने 27% आरक्षण देने के फैसले को अंतिम रूप दिया।
  • सरकारी अधिकारी: सरकारी अधिकारियों ने इस आरक्षण नीति को वैध करार देते हुए इसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यह प्रक्रिया दर्शाती है कि कैसे विभिन्न सरकारी अंग मिलकर एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय को लागू करते हैं।

प्रश्न 7

सर्कुलर (परिपत्र) जारी कौन करता है?
Solution: सर्कुलर या परिपत्र आमतौर पर सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ये सरकारी आदेश, निर्देश या सूचनाएं होती हैं जिन्हें विभिन्न विभागों या आम जनता तक पहुँचाया जाता है। यह सरकार की संचार और नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रश्न 8

प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या आवश्यक है?
Solution: प्रधानमंत्री बनने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। आमतौर पर, जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को लोकसभा चुनावों में बहुमत मिलता है, उसका नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को विधायी समर्थन प्राप्त हो।

प्रश्न 9

मंडल आयोग को क्या जिम्मा सौंपा गया था?
Solution: मंडल आयोग को यह महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा गया था कि वह भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए उपयुक्त मापदंड तय करे। साथ ही, आयोग को इन पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देने का भी कार्य सौंपा गया था।

प्रश्न 10

ओ.एम. (मेमोरेंडम) नंबर 36012/31/90 कब तैयार हो गया था?
Solution: ओ.एम. (मेमोरेंडम) नंबर 36012/31/90, जो संभवतः मंडल आयोग की सिफारिशों से संबंधित सरकारी आदेश का उल्लेख करता है, 13 अगस्त 1990 को तैयार हो गया था। यह वह महत्वपूर्ण तिथि है जब आरक्षण नीति को लागू करने की दिशा में एक कदम उठाया गया था।

प्रश्न 11

सरकार पर नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है?
Solution: सरकार पर नागरिकों के प्रति कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती हैं। इनमें नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, और सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे का विकास करना शामिल है। सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई और कल्याण को बढ़ावा देना होता है, और यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी निर्णय जनता की इच्छा और हित में हों।

Common mistakes

  • संसद के दोनों सदनों के कार्यों और महत्व को लेकर भ्रमित होना।
  • कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाहों) के बीच अंतर को स्पष्ट न कर पाना।
  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके निर्णयों के महत्व को कम आंकना।
  • आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विभिन्न संस्थाओं की भूमिका को गलत समझना।

Revision tips

  • प्रत्येक संस्था (संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के मुख्य कार्यों की सूची बनाएं।
  • मंडल आयोग और आरक्षण से संबंधित प्रमुख तिथियों और निर्णयों को याद करें।
  • प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझें।
  • सरकारी निर्णयों के खिलाफ विवादों के निपटारे में न्यायपालिका की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करें।

Practice MCQs

Q1. भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं?

Q2. सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश मंडल आयोग ने की थी?

Q3. सरकारी निर्णयों से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है?

Q4. निम्नलिखित में से कौन स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है?

Q5. लोकसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है?

Frequently asked questions

कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 5 में किन मुख्य संस्थाओं का वर्णन किया गया है?

अध्याय 5 में मुख्य रूप से भारत की तीन प्रमुख सरकारी संस्थाओं - विधायिका (संसद), कार्यपालिका (प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद) और न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय) - के कामकाज और भूमिकाओं का वर्णन किया गया है।

संसद के कितने सदन होते हैं और उनके नाम क्या हैं?

भारतीय संसद के दो सदन होते हैं: लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (ऊपरी सदन)।

मंडल आयोग की सिफारिशों का मुख्य बिंदु क्या था?

मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू करना था।

सरकारी निर्णयों से उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है?

सरकारी निर्णयों से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसी न्यायिक संस्थाएं करती हैं।

राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है?

राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा चुनी जाती है और सीमित अवधि के लिए कार्य करती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाह शामिल होते हैं जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है।

यह समाधान छात्रों के लिए कैसे उपयोगी हैं?

ये समाधान छात्रों को अध्याय की अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझने, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने और परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने में मदद करते हैं।

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