कक्षा 12 भूगोल: भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास के NCERT समाधान

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में प्रारंभ हुई थी। इसकी अवधि 1951 से 1956 तक थी। इस योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित था।

11वीं पंचवर्षीय योजना के उपागम प्रपत्र का शीर्षक था: "तीव्रता के साथ और अधिक सम्मिलित वृद्धि की ओर"। इसका उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचें, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिले।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को संबोधित करना तथा उनके सतत विकास को सुनिश्चित करना था।

सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरूआत चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य उन क्षेत्रों में जहाँ सूखे की संभावना अधिक होती है, जल संरक्षण, मृदा प्रबंधन और वैकल्पिक आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना था।

भरमौर जनजातीय क्षेत्र में मुख्य रूप से गद्दी जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और यहाँ की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गद्दी जनजाति की संस्कृति का गहरा प्रभाव है।

पुस्तक "द पापुलेशन बम" (The Population Bomb) वर्ष 1968 में पॉल आर. एहरलिच (Paul R. Ehrlich) ने लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने बढ़ती जनसंख्या के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की थी।

पुस्तक "द लिमिट टू ग्रोथ" (The Limits to Growth) वर्ष 1972 में डेनिस मिडोस (Dennis Meadows) और उनके सहयोगियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह पुस्तक क्लब ऑफ रोम के लिए तैयार की गई थी और इसने वैश्विक संसाधनों की सीमाओं तथा अनियंत्रित वृद्धि के संभावित परिणामों पर प्रकाश डाला था।

"अवसर कॉमन फ्युचर" (Our Common Future) रिपोर्ट विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (World Commission on Environment and Development - WCED) ने प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट को ब्रंटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसने सतत विकास की अवधारणा को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया।

इंदिरा गांधी नहर की मूल संकल्पना 1940 के दशक में कँवर सेन (Kanwar Sain) नामक एक सिंचाई इंजीनियर ने की थी। हालाँकि, परियोजना का विस्तृत अध्ययन और कार्यान्वयन बाद के वर्षों में हुआ, और नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया।

इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से पंजाब में हरिके बैराज (Harike Barrage) से निकलती है। यह बैराज सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से नहर राजस्थान के विशाल मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल पहुँचाती है।

नियोजन एक व्यवस्थित और सचेत प्रक्रिया है जिसमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण, कार्य-योजनाओं का निर्माण और उन्हें क्रियान्वित करना शामिल है। यह अनिश्चितताओं को कम करने और वांछित परिणाम सुनिश्चित करने में मदद करता है।

खण्डीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों या खंडों के लिए अलग-अलग विकास कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना। इसमें कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएँ शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।

आर. टी. डी. पी. (RTDP) कार्यक्रम का पूरा नाम समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम (Integrated Tribal Development Programme) है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उनकी विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना है।

भारत में सूखा संभावी क्षेत्रों में समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. जल संरक्षण और प्रबंधन: यह कार्यक्रम इन क्षेत्रों में वर्षा जल को प्रभावी ढंग से संग्रहित करने और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करने पर जोर देता है, जिससे जल की उपलब्धता बढ़ती है।
2. पारिस्थितिकीय संतुलन: जल संभर विकास के माध्यम से जल, मिट्टी, पौधों, मानव और पशुधन के बीच एक स्वस्थ पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित किया जाता है।
3. भूमि क्षरण की रोकथाम: यह कार्यक्रम मृदा अपरदन को रोकने और भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए उपाय सुझाता है, जो सूखे की स्थिति को और खराब होने से रोकता है।
4. वैकल्पिक आजीविका: सूखा संभावी क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए गैर-कृषि आधारित गतिविधियों और वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलती है।
5. सतत विकास: यह कार्यक्रम इन क्षेत्रों के सतत विकास को सुनिश्चित करता है, जिससे स्थानीय समुदायों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है और वे सूखे के प्रभावों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं।

इन उपायों से सूखा संभावी क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय निम्नीकरण को रोका जा सकता है और वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है।

भरमौर जनजातीय क्षेत्र, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, की अर्थव्यवस्था और समाज को कई कारक बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

1. कठोर जलवायु: भरमौर क्षेत्र की जलवायु अत्यंत कठोर है, जिसमें लंबी और सर्द सर्दियाँ शामिल हैं। यह कठोर जलवायु कृषि गतिविधियों को सीमित करती है और लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है।
2. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ: यह क्षेत्र पहाड़ी और दुर्गम है, जिससे परिवहन और संचार की सुविधाएँ सीमित हैं। इससे बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखना और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं तक पहुँचना कठिन हो जाता है।
3. सीमित कृषि योग्य भूमि: पहाड़ी ढलानों और कठोर जलवायु के कारण कृषि योग्य भूमि का रकबा बहुत कम है। जोत का आकार भी छोटा है, जिससे निर्वाह कृषि ही संभव हो पाती है।
4. बुनियादी ढाँचे का अभाव: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, और अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विकास अपर्याप्त है, जो सामाजिक विकास में बाधा डालता है।
5. आर्थिक अवसरों की कमी: सीमित प्राकृतिक संसाधनों और औद्योगिक विकास की कमी के कारण रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, जिससे पलायन और गरीबी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
6. परंपरागत जीवन शैली: हालाँकि पारंपरिक जीवन शैली अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कभी-कभी आधुनिक विकास की प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठाने में बाधक बन सकती है।

इन कारकों के संयुक्त प्रभाव से भरमौर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता बनी रहती है।