NCERT Class 12 Sociology Bharat main Samajik Parivartan aur Vikas: Chapter 3 — संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन
This chapter, "Constitutional Norms and Social Justice" from NCERT's Class 12 Sociology textbook "Social Change and Development in India," explores the intricate relationship between the Indian Constitution and the pursuit of social justice. It highlights how the Constitution, as the supreme law, provides the framework for governance and ensures social justice through its principles and directives. The chapter emphasizes that the Constitution is not merely a legal document but a dynamic instrument capable of promoting social justice. It discusses the role of laws and courts as platforms for debating competing perspectives and how political power is channeled towards social good. The text also delves into the Supreme Court's significant role in expanding fundamental rights, particularly the right to life and liberty (Article 21), interpreting it to include quality of life, livelihood, health, housing, education, and dignity. The chapter underscores how these interpretations have provided relief to prisoners, bonded laborers, and ensured access to basic amenities, thereby advancing social justice in India.
Quick info
| Board | CBSE / NCERT |
|---|---|
| Class | Class 12 |
| Subject | Sociology |
| Book | Bharat main Samajik Parivartan aur Vikas |
| Chapter | Chapter 3 — संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन |
| Language | Hindi |
| PDF type | NCERT Textbook |
| Session | CBSE 2026 |
| Reading time | 1 minute |
| Word count | 179 |
Learning outcomes
- Understand the role of the Indian Constitution in ensuring social justice.
- Differentiate between law and justice.
- Analyze the Supreme Court's interpretations of fundamental rights, especially Article 21.
- Recognize how constitutional norms promote social equity and dignity.
Vocabulary
| Word | Meaning |
|---|---|
| सामाजिक न्याय | Social Justice |
| संवैधानिक मानदंड | Constitutional Norms |
| मौलिक अधिकार | Fundamental Rights |
| निदेशक सिद्धांत | Directive Principles |
| न्यायालय | Court |
| स्वतंत्रता | Liberty/Freedom |
| गरिमा | Dignity |
| जीवनयापन के साधन | Livelihood |
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Practice questions
- भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को कैसे सुनिश्चित करता है? Answer: भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को अपने सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है, और न्यायपालिका इन सिद्धांतों की व्याख्या और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या में क्या शामिल है? Answer: अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या में जीवन की अनिवार्य गुणवत्ता, जीवनयापन के साधन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और गरिमा शामिल हैं।
- कानून और न्याय के बीच मुख्य अंतर क्या है? Answer: कानून का सार उसकी शक्ति है जो राज्य के बल पर आधारित है, जबकि न्याय का सार निष्पक्षता है।
Practice MCQs
Q1. भारतीय संविधान का मूल मानदंड क्या है?
Explanation: भारतीय संविधान भारत का मूल मानदंड है, और अन्य सभी कानून इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं।
Q2. अनुच्छेद 21 किस अधिकार का वर्णन करता है?
Explanation: अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जिसमें जीवन की गुणवत्ता और गरिमा शामिल है।
Q3. सर्वोच्च न्यायालय को किसका अंतिम व्याख्याकार माना जाता है?
Explanation: सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकार माना जाता है।
Q4. सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है?
Explanation: 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(क)) का आनुषांगिक अंग माना।
Q5. समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है?
Explanation: समान कार्य के लिए समान वेतन एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी व्याख्यायित किया है।
Frequently asked questions
भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा देता है?
भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को मौलिक अधिकारों, निदेशक सिद्धांतों और न्यायपालिका की व्याख्याओं के माध्यम से बढ़ावा देता है, जो समानता, स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं।
अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' में क्या-क्या शामिल है?
अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' में केवल पशुवत अस्तित्व से परे, जीवन की गुणवत्ता, जीवनयापन के साधन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और गरिमा जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को कैसे मान्यता दी है?
सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19(क)) का एक अभिन्न अंग मानते हुए मान्यता दी है।
कानून और न्याय में क्या अंतर है?
कानून राज्य की शक्ति पर आधारित होता है और इसका सार उसकी प्रवर्तन क्षमता है, जबकि न्याय का सार निष्पक्षता है।
संवैधानिक मानदंड क्या होते हैं?
संवैधानिक मानदंड वे प्रमुख सिद्धांत और नियम हैं जिनसे किसी राष्ट्र के नियम और अधिकारी संचालित होते हैं, और ये एक दस्तावेज़ में संहिताबद्ध होते हैं जिसे संविधान कहते हैं।
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NCERT Class 12 Sociology — Bharat main Samajik Parivartan aur Vikas — Chapter 3 — संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन. Verified by NCERT Help Editorial Team. Reviewed on 29 Jul 2026. Last updated 10 Aug 2026.