कक्षा 10 लोकतान्त्रिक राजनीति: जाति, धर्म और लैंगिक मसले - NCERT समाधान

Solution: भारत में स्त्रियों के साथ कई पहलुओं पर भेदभाव होता है और वे अक्सर कमज़ोर स्थिति में पाई जाती हैं। इन विभिन्न पहलुओं का विवरण इस प्रकार है:

1. शिक्षा का अभाव: स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पाती है। राष्ट्रीय साक्षरता दर में भी स्त्रियों की साक्षरता दर (54%) पुरुषों (76%) की तुलना में काफी कम है। जो लड़कियाँ स्कूल जाती भी हैं, उनमें से बहुत कम उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं, क्योंकि माता-पिता अक्सर अपनी सीमित संसाधनों को लड़कों की शिक्षा पर खर्च करना अधिक पसंद करते हैं।
2. अवैतनिक श्रम और कम वेतन: स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला अधिकांश घरेलू और अन्य कार्य अवैतनिक होता है, यानी उसके लिए कोई भुगतान नहीं मिलता। जहाँ उन्हें काम के लिए भुगतान किया भी जाता है, तो भी उन्हें पुरुषों की तुलना में काफी कम वेतन मिलता है, भले ही वे समान काम कर रही हों।
3. कन्या भ्रूण हत्या: कुछ क्षेत्रों में पुत्र को अधिक महत्व देने की सामाजिक सोच के कारण कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन है, जो स्त्रियों की कमज़ोर स्थिति को दर्शाता है।
4. उत्पीड़न और हिंसा: महिलाओं का उत्पीड़न, यौन शोषण और घरेलू हिंसा की खबरें भारत में आम हैं, जो उनकी असुरक्षित स्थिति को उजागर करती हैं।

Solution: सांप्रदायिक राजनीति विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख रूप और उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. रोज़मर्रा की मान्यताओं में सांप्रदायिक श्रेष्ठता: इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, एक धर्म के बारे में बनी-बनाई नकारात्मक धारणाएँ और अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानने की सोच शामिल होती है। उदाहरण के लिए, कुछ मिलिटेंट धार्मिक समूह इस प्रकार की सोच रखते हैं।
2. राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा: सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय के लिए राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने या एक अलग राज्य बनाने की इच्छा रखती है। जम्मू और कश्मीर तथा मध्य भारत में कुछ अलगाववादी नेता और राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
3. मतदाताओं को लुभाने के लिए धर्म का उपयोग: राजनीति में धार्मिक प्रतीकों, नेताओं, भावनात्मक अपीलों और भय का उपयोग करके मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। धर्मगुरुओं का सहारा लेना और अपने समुदाय के मन में डर बैठाना भी इसका हिस्सा है।
4. सांप्रदायिक हिंसा और दंगे: सांप्रदायिक राजनीति का सबसे हिंसक रूप सांप्रदायिक हिंसा और दंगों के रूप में सामने आता है। वर्ष 2002 में गुजरात में हुए दंगे इसका एक दुखद उदाहरण हैं।

Solution: भारत में जाति व्यवस्था पर आधारित असमानताएँ आज भी विभिन्न रूपों में जारी हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. सामाजिक बहिष्कार: आज भी कई जगहों पर एक जाति समूह के लोग दूसरी जाति के लोगों के साथ अपने बच्चों की शादी नहीं करते हैं और न ही उनके साथ बैठकर भोजन करना पसंद करते हैं। यह सामाजिक अलगाव जातिगत असमानता का एक प्रमुख रूप है।
2. वर्ण व्यवस्था का प्रभाव: वर्ण व्यवस्था का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है, जहाँ कुछ जातियों को पारंपरिक रूप से उच्च माना जाता है और कुछ को निम्न।
3. छुआछूत का व्यवहार: जिन जातियों को ऐतिहासिक रूप से 'अंत्यज' (अछूत) माना जाता था, उनके साथ आज भी कुछ हद तक छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है, जो एक गंभीर सामाजिक समस्या है।
4. शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन: जिन जातियों को पहले शिक्षा और अन्य अवसरों से वंचित रखा जाता था, वे आज भी शैक्षिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं।
5. चुनावी राजनीति में जाति का प्रभाव: राजनीतिक दल चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की जातियों का हिसाब रखते हैं और उसी के अनुसार अपनी चुनावी रणनीति बनाते हैं, जो दर्शाता है कि जातिगत पहचान अभी भी महत्वपूर्ण है।

Solution: भारत में चुनावी नतीजों को केवल जाति के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, इसके दो मुख्य कारण हैं:

1. जातिगत बहुमत का अभाव: भारत के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का पूर्ण बहुमत नहीं होता है। विभिन्न जातियों के लोग मिलकर एक चुनाव क्षेत्र का निर्माण करते हैं।
2. सभी का वोट हासिल न कर पाना: कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकता। मतदाताओं के विचार, पार्टी की नीतियाँ और अन्य कारक भी उनके वोट को प्रभावित करते हैं। इसलिए, चुनावी जीत के लिए विभिन्न जातियों और समुदायों के वोटों को आकर्षित करना आवश्यक होता है।

Solution: भारत में विधायिकाओं, जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है और यह दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी निचले स्तर पर है।

• लोकसभा और राज्य विधानसभाएँ: महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में हमेशा 10% से कम रहा है, और राज्य विधानसभाओं में भी यह आँकड़ा 5% से अधिक नहीं रहा है। यह दर्शाता है कि नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित है।
• स्थानीय सरकारी निकाय: हालाँकि, स्थानीय सरकारी निकायों जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई (33%) सीटें आरक्षित हैं। इस आरक्षण के कारण, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं।
• मांग: महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय से यह माँग की जा रही है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित की जानी चाहिए ताकि नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ सके।

Solution: भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले दो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: भारतीय संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह किसी भी नागरिक को अपनी पसंद का धर्म चुनने की आज़ादी देता है।
2. धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक: संविधान स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष वरीयता नहीं देगा और सभी नागरिकों के साथ, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समान व्यवहार करेगा।

Solution: जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो इसका अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से होता है। यह विभाजन जैविक अंतरों पर आधारित न होकर सामाजिक संरचनाओं और अपेक्षाओं पर आधारित होता है, जहाँ अक्सर पुरुषों को कुछ भूमिकाएँ और स्त्रियों को अन्य भूमिकाएँ सौंपी जाती हैं, जो असमानता को जन्म देती हैं।

सही विकल्प है: (ख) समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएँ

Solution: भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से पंचायती राज की संस्थाओं में है। इन स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होती है।

सही विकल्प है: (घ) पंचायती राज की संस्थाएँ

Solution: सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं और वे अन्य धर्मों के अनुयायियों से अलग होते हैं। यह राजनीति अक्सर इस विचार को बढ़ावा देती है कि एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम होना चाहिए, जिसके लिए शासन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यह इस धारणा को भी बल देती है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है।

सही कथन हैं: (अ) एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है, (स) एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, और (द) एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग।