CBSE कक्षा 8 हमारे अतीत-III: स्वतंत्रता के बाद NCERT समाधान

नवस्वाधीन भारत के सामने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद कई गंभीर समस्याएँ थीं। इनमें से तीन प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित थीं:

1. शरणार्थी संकट: भारत के विभाजन के कारण लगभग 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। इन सभी शरणार्थियों के लिए रहने की जगह और रोजगार की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
2. रियासतों का एकीकरण: उस समय लगभग 500 छोटी-बड़ी रियासतें थीं जिन पर राजाओं या नवाबों का शासन था। इन सभी को नए राष्ट्र भारत में शामिल होने के लिए राजी करना और उनकी सीमाओं को एकीकृत करना एक जटिल कार्य था।
3. नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना: भारत को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करनी थी जो देश के सभी नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके और उन्हें एक साझा राष्ट्रीय पहचान दे सके।

योजना आयोग की स्थापना भारत के आर्थिक विकास को गति देने और देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी मुख्य भूमिकाएँ निम्नलिखित थीं:

1. आर्थिक नीतियाँ बनाना: योजना आयोग देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाता था और उन नीतियों को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता था।
2. उद्योगों का निर्धारण: यह तय करना योजना आयोग का काम था कि कौन से महत्वपूर्ण उद्योग सरकार के नियंत्रण में रहेंगे और कौन से उद्योग निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाएंगे।
3. क्षेत्रीय संतुलन: योजना आयोग विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच आर्थिक विकास में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता था, ताकि कोई भी क्षेत्र पिछड़ न जाए।

रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार है:

• (क) केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा, विदेशी मामले जैसे विषय रखे गए थे।
• (ख) समवर्ती सूची में वन, कृषि जैसे विषय रखे गए थे।
• (ग) वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई थी, उसे मिश्रित मॉडल कहा जाता था।
• (घ) पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु से इतना ज़बरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषी राज्य के गठन की माँग को मानना पड़ा।

कथन इस प्रकार हैं:

• (क) आज़ादी के समय ज्यादातर भारतीय गाँवों में रहते थे। सही
• (ख) संविधान भाषा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। गलत (संविधान सभा में विभिन्न दलों और पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे, केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं।)
• (ग) पहले राष्ट्रीय चुनावों में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। गलत (भारतीय संविधान ने सभी वयस्क नागरिकों को, चाहे वे पुरुष हों या महिला, वोट देने का समान अधिकार दिया था।)
• (घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। सही

डॉ. बी. आर. अंबेडकर का यह कथन भारत में राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के बीच के गहरे अंतर को उजागर करता है। उनके आशय को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

1. राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का महत्व: डॉ. अंबेडकर का मानना था कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र (जैसे वोट देने का अधिकार) पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी आवश्यक है, जिसका अर्थ है जीवन में वास्तविक समानता।
2. असमानता का बने रहना: उन्होंने कहा कि केवल वोट का अधिकार देने से समाज में मौजूद अमीर-गरीब, ऊँची-नीची जातियों का अंतर अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। लोग राजनीतिक रूप से भले ही बराबर हों, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से वे अभी भी असमानता का सामना करते रहेंगे।
3. एक व्यक्ति, एक वोट बनाम एक व्यक्ति, एक मूल्य: डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में हम 'एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य' के सिद्धांत का पालन करेंगे। लेकिन, हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना ऐसी है कि हम 'एक व्यक्ति, एक मूल्य' के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे, यानी समाज में कुछ लोगों का मूल्य दूसरों से अधिक माना जाता रहेगा। इसका तात्पर्य यह था कि जब तक सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ दूर नहीं होंगी, तब तक राजनीतिक समानता का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।

स्वतंत्रता के बाद भारत को भाषा के आधार पर राज्यों में बाँटने के प्रति सरकार और नेताओं में काफी हिचकिचाहट थी। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे:

• राष्ट्रीय एकता का भय: नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उन्हें चिंता थी कि इससे क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिलेगा और देश बँट सकता है।
• विभाजन का अनुभव: भारत ने अभी-अभी धर्म के आधार पर हुए क्रूर विभाजन का दर्दनाक अनुभव किया था। ऐसे में, एक और विभाजनकारी तत्व (भाषा) के आधार पर राज्यों का गठन करना जोखिम भरा लग रहा था।
• प्रशासनिक और आर्थिक चुनौतियाँ: नए राज्यों के गठन से प्रशासनिक पुनर्गठन और संसाधनों के बँटवारे जैसी नई चुनौतियाँ खड़ी हो सकती थीं, जिनसे निपटने के लिए देश अभी तैयार नहीं था।
• अन्य आधारों पर राज्यों की माँग: भाषा के अलावा, अन्य आधारों पर भी राज्यों के गठन की माँग उठ सकती थी, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती।

इन चिंताओं के बावजूद, अंततः भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की माँग को स्वीकार किया गया, जैसा कि आंध्र राज्य के गठन से स्पष्ट होता है।