कक्षा 12 राजनीति विज्ञान: अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध - NCERT समाधान

Reviewed by · Updated on

NCERT Solutions PDF Class 12 PDF

यह पृष्ठ कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अध्याय 4, 'भारत के विदेश संबंध' के लिए विस्तृत NCERT समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभों जैसे गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत, और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर चर्चा की गई है। समाधान छात्रों को भारत की विदेश नीति के ऐतिहासिक विकास, शीतयुद्ध के प्रभाव, और राष्ट्रीय हितों को साधने में इसकी भूमिका को समझने में मदद करते हैं। यह अध्याय भारत की परमाणु नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी कवर करता है। ये समाधान छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्पष्ट और संक्षिप्त मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं, जिससे वे जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझ सकें।

Home

Quick info

BoardCBSE
ClassClass 12
Subjectराजनीति विज्ञान
Session2026
LanguageHindi
TypeNCERT Solutions
Chapter4. भारत के विदेश सम्बन्ध

Chapter summary

अध्याय 4, 'भारत के विदेश संबंध' के ये NCERT समाधान, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों और उसके विकास पर केंद्रित हैं। इसमें गुटनिरपेक्षता की नीति, पंचशील के पाँच सिद्धांत, और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण शामिल है। समाधान शीतयुद्ध के दौर में भारत की विदेश नीति की चुनौतियों और 1962 के भारत-चीन युद्ध जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रभाव को भी स्पष्ट करते हैं। यह छात्रों को भारत की परमाणु नीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उसकी भूमिका की भी समझ प्रदान करता है।

Learning outcomes

  • भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों को समझना।
  • गुटनिरपेक्षता आंदोलन के महत्व का विश्लेषण करना।
  • पंचशील के सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोग को जानना।
  • पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की जटिलताओं को समझना।
  • भारत की परमाणु नीति और उसके वैश्विक निहितार्थों का मूल्यांकन करना।
  • अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और उसके हितों को पहचानना।

Topics covered

Paper topics

  • भारत की विदेश नीति के सिद्धांत
  • गुटनिरपेक्ष आंदोलन
  • पंचशील सिद्धांत
  • भारत-चीन संबंध
  • भारत-पाक संबंध
  • शीतयुद्ध का प्रभाव
  • 1962 का भारत-चीन युद्ध
  • भारत की परमाणु नीति
  • अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत
  • पड़ोसी देशों के साथ संबंध
  • बांडुंग सम्मेलन
  • दलाई लामा का भारत आगमन

Important topics

  • गुटनिरपेक्षता की नीति
  • पंचशील के सिद्धांत
  • भारत की परमाणु नीति
  • पड़ोसी देशों के साथ विदेश संबंध
  • शीतयुद्ध का भारत की विदेश नीति पर प्रभाव
  • 1962 का भारत-चीन युद्ध
  • बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय

PDF preview

Read page by page below. PDF is streamed from the official NCERT website — no download button on this page.

Loading document …
Page of
Loading page …

Questions and Solutions

प्रश्न 1

निम्नलिखित बयानों के आगे सही या गलत का निशान लगाएँ:
  • (क) गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका, दोनों की सहायता हासिल कर सका।
  • (ख) अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे।
  • (ग) शीतयुद्ध का असर भारत-पाक संबंधों पर भी पड़ा।
  • (घ) 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमरीका से भारत की निकटता का परिणाम थी।
Solution:

(क) सही। गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत किसी एक महाशक्ति के खेमे में शामिल नहीं हुआ, जिससे उसे दोनों गुटों से कूटनीतिक और आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद मिली।

(ख) गलत। भारत के कुछ पड़ोसी देशों के साथ संबंध शुरुआत में सौहार्दपूर्ण थे, हालांकि कुछ के साथ तनाव भी रहा। सभी के साथ संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण नहीं थे।

(ग) सही। शीतयुद्ध के दौरान वैश्विक शक्ति संतुलन में आए बदलावों और महाशक्तियों के हस्तक्षेप ने भारत-पाक संबंधों को सीधे तौर पर प्रभावित किया।

(घ) गलत। 1971 की शांति और मैत्री की संधि सोवियत संघ के साथ भारत की निकटता का परिणाम थी, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ।

प्रश्न 2

निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाएँ:
  • (क) 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य
  • (ख) पंचशील
  • (ग) बांडुंग सम्मेलन
  • (घ) दलाई लामा
  • (i) तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए।
  • (ii) क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास।
  • (iii) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत।
  • (iv) इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई।
Solution:

सही जोड़ा इस प्रकार है:

  • (क) 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य - (ii) क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास।
  • (ख) पंचशील - (iii) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत।
  • (ग) बांडुंग सम्मेलन - (iv) इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई।
  • (घ) दलाई लामा - (i) तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए।

प्रश्न 3

पंडित नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? अपने उत्तर में दो कारण बताएँ और उनके पक्ष में उदाहरण भी दें।
Solution:

पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति के स्वतंत्र संचालन को किसी भी राष्ट्र की सच्ची स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक मानते थे। इसके दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

  1. राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा: नेहरू का मानना था कि यदि कोई देश अपनी विदेश नीति किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के तहत तय करता है, तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। ऐसी स्थिति में, वह देश अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कर सकता है और दूसरे देश की नीतियों का अंधानुकरण करने वाला बनकर रह जाता है। उदाहरण के लिए, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को बिना सलाह-मशविरा किए युद्ध में शामिल करने की घोषणा के विरोध में कांग्रेस ने सभी प्रांतों की मंत्रिपरिषदों से त्यागपत्र दे दिया था, जो स्वतंत्र विदेश नीति के महत्व को दर्शाता है। नेहरू ने 1947 के एशियाई संबंध सम्मेलन में स्पष्ट किया था कि भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं रहेगा।
  2. स्वाभिमान और आत्मसम्मान का विकास: नेहरू के अनुसार, एक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी विदेश नीति का संचालन स्वतंत्रतापूर्वक करके ही विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान बनाए रख सकता है। यदि कोई देश अपनी विदेश नीति दूसरों के इशारों पर चलाता है, तो उसका आत्मसम्मान कम होता है। उन्होंने बांडुंग सम्मेलन (1955) में कहा था कि एशियाई-अफ्रीकी देशों का महाशक्तियों के गुटों का 'दुमछल्ला' बनकर जीना अपमानजनक है। उन्होंने गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने पर जोर दिया था।

प्रश्न 4

''विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता हैं।'' 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करें।
Solution:

यह कथन बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण अपनी घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव के तहत करता है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

1960 के दशक में भारत की विदेश नीति इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी घरेलू जरूरत सामाजिक-आर्थिक विकास थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि विश्व दो विरोधी गुटों में बँटा हुआ था (शीतयुद्ध)। भारत ने इस स्थिति में किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य यह था कि वह किसी भी महाशक्ति का शत्रु न बने और दोनों से मित्रता बनाए रखकर बाहरी आक्रमण के खतरे को कम कर सके, ताकि वह अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके।

हालांकि, 1962 में चीन द्वारा किए गए आक्रमण ने इस नीति पर दबाव डाला। इस संकट के समय, भारत को अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से सहायता माँगनी पड़ी, जो पहले सोवियत संघ पर अधिक निर्भर था। यद्यपि सोवियत संघ ने तटस्थता दिखाई, इस घटना ने भारत को अपनी रक्षा नीति, सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा व्यय में वृद्धि पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार, घरेलू विकास की आवश्यकता और चीन के आक्रमण जैसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने मिलकर भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया।

प्रश्न 5

अगर आपको भारत की विदेश नीति के बारे में फैसला लेने को कहा जाए तो आप इसकी किन दो बातों को बदलना चाहेंगे। ठीक इसी तरह यह भी बताएँ कि भारत की विदेश नीति के किन दो पहलुओं को आप बरकरार रखना चाहेंगे। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।
Solution:

यदि मुझे भारत की विदेश नीति के बारे में निर्णय लेने का अवसर मिले, तो मैं निम्नलिखित बदलाव और निरंतरता चाहूँगा:

बदलाव के पहलू:

  1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता पर पुनर्विचार: मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता को पूरी तरह से त्यागने के बजाय, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध बनाने पर जोर दूँगा। इसका तर्क यह है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में पश्चिमी देशों का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव अधिक है। उनके साथ मजबूत संबंध भारत के आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि, मैं पूरी तरह से गुटनिरपेक्षता को नहीं छोडूंगा, बल्कि संतुलन बनाने का प्रयास करूँगा।
  2. पड़ोसी देशों के साथ नीति में आक्रामकता का समावेश: मैं पड़ोसी देशों के साथ वर्तमान 'ढुलमुल' नीति को बदलकर एक अधिक 'सक्रिय' या 'दृढ़' नीति अपनाऊँगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आक्रामक युद्ध की वकालत कर रहा हूँ, बल्कि यह कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अधिक मुखर होना चाहिए। अच्छे संबंध बनाने के प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बरकरार रखने के पहलू:

  1. सी.टी.बी.टी. और परमाणु नीति: मैं भारत की वर्तमान परमाणु नीति, जिसमें 'पहले उपयोग नहीं' (No First Use) का सिद्धांत शामिल है, और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) के प्रति भारत के रुख को बनाए रखूँगा। यह नीति भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन भी करती है, साथ ही विकास के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की स्वतंत्रता भी देती है।
  2. संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और आईएमएफ के साथ सहयोग: मैं संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की सदस्यता और विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग को पूर्ववत् बनाए रखूँगा। ये मंच वैश्विक शासन, शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, और भारत को इन संस्थानों में अपनी भूमिका बनाए रखनी चाहिए।

प्रश्न 6

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
  • (क) भारत की परमाणु नीति
  • (ख) विदेश नीति के मामलों पर सर्व-सहमति
Solution:

(क) भारत की परमाणु नीति:

भारत विश्व शांति और निरस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। इसने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में योगदान दिया है और निरस्त्रीकरण के प्रयासों का समर्थन किया है। हालाँकि, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने परमाणु शक्ति के विकास पर भी जोर दिया है। भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और 1998 में पाँच सफल परीक्षण किए। इन परीक्षणों के कारण भारत को कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम रहा।

भारत ने 1969 की परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का विरोध किया क्योंकि इसे भेदभावपूर्ण माना गया, जो कुछ देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है और दूसरों को रोकती है। 1994 में इसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) का नाम दिया गया, जिसका भी भारत ने विरोध किया। भारत का तर्क है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए, जबकि युद्ध के लिए परमाणु हथियारों का विकास और परीक्षण विश्व शांति के लिए खतरा है। भारत की परमाणु नीति मुख्य रूप से 'पहले उपयोग नहीं' (No First Use) के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस पर पहले परमाणु हमला न किया जाए।

(ख) विदेश नीति के मामलों पर सर्व-सहमति:

विदेश नीति के मामलों पर सर्व-सहमति का अर्थ है कि देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों और दिशाओं पर सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति हो। भारत में, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में, विदेश नीति के कुछ प्रमुख सिद्धांतों जैसे गुटनिरपेक्षता, पंचशील, और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में एक आम समझ और समर्थन था। यह सर्व-सहमति भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत और सुसंगत आवाज उठाने में मदद करती थी। हालाँकि, समय के साथ और बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, विदेश नीति के कुछ विशिष्ट मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद भी उभरे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता जैसे मूल सिद्धांतों पर अभी भी एक हद तक सहमति बनी हुई है।

Common mistakes

  • गुटनिरपेक्षता को किसी एक गुट के प्रति झुकाव समझना।
  • पंचशील सिद्धांतों को केवल सैद्धांतिक मान लेना, व्यावहारिक नहीं।
  • पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को एकतरफा दृष्टिकोण से देखना।
  • भारत की परमाणु नीति को केवल आक्रामक मानना, रक्षात्मक नहीं।

Revision tips

  • गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों को उदाहरणों के साथ याद करें।
  • भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के ऐतिहासिक संदर्भ को समझें।
  • 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1971 के भारत-पाक युद्ध के विदेश नीति पर प्रभाव का अध्ययन करें।
  • भारत की परमाणु नीति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें।
  • अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की भूमिका से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें।

Practice MCQs

Q1. गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का एक प्रमुख कारण क्या था?

Q2. पंचशील के पाँच सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित थे?

Q3. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारत को अपनी विदेश नीति में क्या बदलाव करना पड़ा?

Q4. भारत ने अपनी परमाणु नीति के संबंध में परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का विरोध क्यों किया?

Q5. बांडुंग सम्मेलन (1955) का क्या महत्व था?

Frequently asked questions

कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अध्याय 4 में किन मुख्य विषयों को शामिल किया गया है?

अध्याय 4 'भारत के विदेश संबंध' में मुख्य रूप से भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता, पंचशील, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, शीतयुद्ध का प्रभाव, भारत की परमाणु नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी?

गुटनिरपेक्षता की नीति भारत को शीतयुद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों (अमेरिका और सोवियत संघ) के गुटों से अलग रहने, अपनी संप्रभुता बनाए रखने और स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों को साधने में मदद करती थी।

पंचशील के सिद्धांत क्या हैं और इनका क्या महत्व है?

पंचशील के पाँच सिद्धांत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित हैं, जिनमें एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ शामिल हैं। इनका महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है।

1962 के भारत-चीन युद्ध ने भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया?

1962 के युद्ध के बाद भारत को अपनी रक्षा तैयारियों पर अधिक ध्यान देना पड़ा, रक्षा व्यय बढ़ाया गया और सुरक्षा नीति का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसने भारत की विदेश नीति में कुछ बदलावों को प्रेरित किया।

भारत की परमाणु नीति का मुख्य आधार क्या है?

भारत की परमाणु नीति 'पहले उपयोग नहीं' (No First Use) के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उद्देश्य शांति और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना है, न कि आक्रामकता के लिए।

ये NCERT समाधान छात्रों की परीक्षा तैयारी में कैसे मदद करेंगे?

ये समाधान प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत और स्पष्ट उत्तर प्रदान करते हैं, जिससे छात्र अध्याय की अवधारणाओं को गहराई से समझ सकते हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो सकते हैं।

Important links

Content reviewed by the NCERT Help team. Editorial Team and update policy

NCERT Solutions PDF PDF on NCERT Help. URL unchanged for search indexing.