कक्षा 11 राजनीति सिद्धांत: नागरिकता NCERT समाधान

नागरिकता को एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसमें नागरिकों के अधिकार और दायित्व दोनों निहित हैं।

समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में, नागरिक निम्नलिखित अधिकारों के उपयोग की अपेक्षा कर सकते हैं:

• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार, जिससे वे सरकार चुनने में भाग ले सकें।
• अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने तथा उसके शिक्षण के लिए संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार।
• अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का पालन करने या न करने का अधिकार।
• एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाले अधिकार, जैसे न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार।
• शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, जो व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है।
• सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जिससे वे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की अपेक्षा कर सकें।
• कानून के समक्ष समानता का अधिकार।
• जीविकोपार्जन का अधिकार, जिससे वे अपनी आजीविका कमा सकें।
• आवास का अधिकार, जो एक सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित करता है।
• देश के भीतर कहीं भी आने-जाने का अधिकार।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ रही है। कुछ अधिकारों को बुनियादी माना जाता है और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, जबकि अन्य को सरकार परिस्थितियों के अनुसार मान्यता देती है।

नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति निम्नलिखित दायित्व भी हैं:

• केवल अपने निजी हितों पर ध्यान केंद्रित न करके, उन चीजों की रक्षा करना जो सभी के लिए हितकर हैं, जैसे वायु और जल प्रदूषण को कम करना तथा वनों की कटाई को रोककर हरियाली बनाए रखना।
• ऐसे कोई कार्य न करना जिससे देश की भावना आहत हो और अपने निर्णयों में सटीकता और औचित्य बनाए रखना।
• राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करना और देश तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में राज्य का सहयोग करना।
• अन्य नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना।

यह कथन बिल्कुल सही है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए जाने के बावजूद, वे उन अधिकारों का प्रयोग समान रूप से नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण समाज में व्याप्त असमानताएँ हैं।

उदाहरण के लिए, हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई है। कुछ लोग अत्यंत विपन्नता में जीवन यापन करते हैं, यहाँ तक कि उनके पास रहने के लिए उचित आश्रय भी नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में, धनी वर्ग के लोग निम्न आय वर्ग के लोगों का शोषण कर सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से, जमींदारी प्रथा इसका एक ज्वलंत उदाहरण थी। जहाँ जमींदारों को जीने का अधिकार था, वहीं गरीबों को भी वही अधिकार प्राप्त था, लेकिन व्यवहार में गरीबों का जीवन क्रूर जमींदारों की दया पर निर्भर करता था। छोटी सी भूल पर भी उन्हें कठोर दंड दिया जाता था और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता था। इस प्रकार, एक वर्ग दूसरे का शोषण करता था।

यदि समाज में अधिकारों का प्रयोग वास्तव में समानता से किया जाए, तो समाज प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर होगा, क्योंकि सभी को अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने का अवसर मिलेगा।

भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण संघर्ष हुए हैं। यहाँ दो प्रमुख संघर्षों पर टिप्पणी दी गई है:

1. दलित आंदोलन: भारत में ऐतिहासिक रूप से दलित समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कृत रखा गया है और उच्च वर्गों द्वारा उनका शोषण किया जाता रहा है। अपनी इस दयनीय स्थिति को सुधारने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए दलितों ने संघर्ष किया है। इस आंदोलन की मुख्य माँगों में शामिल हैं:
   • आरक्षण: शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की माँग, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सकें। 'मंडल आयोग' की रिपोर्ट के बाद यह संघर्ष और तेज हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।
   • समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार: दलित समुदाय केवल राजनीतिक अधिकारों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वे समान सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक अवसरों की भी माँग करते हैं, ताकि वे पूर्ण नागरिक के रूप में जी सकें।
2. महिला आंदोलन: भारत में महिलाओं को भी लंबे समय से सामाजिक शोषण और असमानता का सामना करना पड़ा है। महिला आंदोलनों ने अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकर्षित करने, जनमत को बदलने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों में मुख्य माँगें थीं:
   • समान अधिकार और अवसर: शिक्षा, रोजगार और समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार और अवसर प्राप्त करना।
   • सुरक्षा की गारंटी: महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
   • सरकारी प्रतिनिधित्व: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की माँग, ताकि उनकी आवाज़ नीति-निर्माण में शामिल हो सके।
   • वेतन में समानता: पुरुषों और महिलाओं के बीच मजदूरी में असमानता को समाप्त करना।

   वर्तमान समय में, शिक्षित और जागरूक महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अधिक सतर्क हैं और समान दर्जे की माँग कर रही हैं।

शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें उत्पीड़न, युद्ध, अकाल या अन्य गंभीर कारणों से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि कोई देश उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दे और वे अपने देश वापस नहीं लौट सकते, तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी बन जाते हैं।

शरणार्थियों की मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

• आवास और बुनियादी सुविधाओं की कमी: वे अक्सर अस्थायी शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में पड़ोसी देशों में रहते हैं, जहाँ उन्हें बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन, पानी और आश्रय की कमी का सामना करना पड़ता है।
• कानूनी स्थिति का अभाव: उनके पास अक्सर कोई कानूनी पहचान या नागरिकता नहीं होती, जिससे वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते।
• शोषण का खतरा: अपनी कमजोर स्थिति के कारण, वे अक्सर तस्करी, जबरन श्रम और अन्य प्रकार के शोषण का शिकार हो सकते हैं।
• मानसिक और भावनात्मक आघात: विस्थापन और अनिश्चित भविष्य के कारण वे गंभीर मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरते हैं।

वैश्विक नागरिकता की अवधारणा शरणार्थियों की सहायता कैसे कर सकती है:

वैश्विक नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हम सभी एक वैश्विक समुदाय के सदस्य हैं और हमारी कुछ साझा जिम्मेदारियाँ हैं। यह अवधारणा शरणार्थियों की सहायता में निम्नलिखित तरीकों से योगदान कर सकती है:

• मानवीय सहानुभूति को बढ़ावा देना: यह हमें शरणार्थियों को केवल 'अन्य' के रूप में देखने के बजाय, समान मानवीय गरिमा वाले व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• अधिकारों की वकालत: वैश्विक नागरिक शरणार्थियों के अधिकारों की वकालत कर सकते हैं और सरकारों पर उन्हें स्वीकार करने और उनकी सहायता करने के लिए दबाव डाल सकते हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: यह अवधारणा देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है ताकि शरणार्थी संकट का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम किया जा सके।
• जागरूकता फैलाना: वैश्विक नागरिक शरणार्थी संकट के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं और लोगों को इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

संक्षेप में, वैश्विक नागरिकता की भावना हमें शरणार्थियों के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनकी समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है।