कक्षा 11 राजनीति विज्ञान: अध्याय 10 विकास - NCERT समाधान

विकास का तात्पर्य लोगों की प्रगति, कल्याण, उन्नति और बेहतर जीवन स्तर से है। हालाँकि, वर्तमान भौतिकवादी युग में 'विकास' शब्द का प्रयोग अक्सर आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज के आधुनिकीकरण के संदर्भ में किया जाता है। यह प्रचलित परिभाषा काफी संकीर्ण है। विकास को केवल पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों या उद्योग, बाँध, अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा करने से जोड़कर देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज के व्यापक दृष्टिकोण से, यह परिभाषा अपर्याप्त है। इस प्रक्रिया में, समाज के कुछ वर्ग लाभान्वित होते हैं, जबकि अन्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे कि बिना किसी भरपाई के अपने घर, जमीन और रोजगार खोना। अक्सर यह देखा जाता है कि विकास के अधिकांश लाभ शक्तिशाली लोग हथिया लेते हैं, जबकि इसकी कीमत अति दरिद्रों और आबादी के असुरक्षित वर्गों को चुकानी पड़ती है।

विकास का वह मॉडल जो अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है, उसके कारण समाज और पर्यावरण को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

1. पर्यावरणीय प्रभाव: विकास की गतिविधियों के कारण अनेक देशों में पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचा है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है। वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग का वंचितों पर तत्काल और अधिक तीव्र प्रभाव पड़ता है। वनों के नष्ट होने से उन्हें जलावन की लकड़ी, जड़ी-बूटी और भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होती है। नदियों और तालाबों के सूखने तथा भूजल स्तर के गिरने से महिलाओं को पानी लाने के लिए अधिक दूर जाना पड़ता है।
2. सामाजिक प्रभाव: विकास की प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापित होना पड़ा है। इस विस्थापन के कारण लोगों ने अपनी आजीविका खो दी है, जिससे वे और भी गरीब हो गए हैं। यदि ग्रामीण खेतिहर समुदाय अपने पारंपरिक पेशे और क्षेत्र से विस्थापित होते हैं, तो वे समाज के हाशिए पर चले जाते हैं और शहरी तथा ग्रामीण गरीबों की बड़ी आबादी में शामिल हो जाते हैं। लंबी अवधि में अर्जित पारंपरिक कौशल नष्ट हो जाते हैं। इससे संस्कृति भी नष्ट होती है, क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं, तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन-पद्धति खो बैठते हैं।

विकास की प्रक्रिया ने निम्नलिखित नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है:

1. लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि उनके जीवन के भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए।
2. आदिवासी और आदिम समुदाय नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के अपने परंपरागत अधिकारों का दावा कर सकते हैं।
3. लोगों को आजीविका का अधिकार भी प्राप्त है, जिसके अंतर्गत वे सरकार से अपनी आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने पर इसका दावा कर सकते हैं।

यह निर्विवाद है कि लोकतांत्रिक सरकारें, अन्य प्रकार की सरकारों की तुलना में, विकास के बारे में ऐसे निर्णय लेने में अधिक सक्षम होती हैं जो सामान्य हित को बढ़ावा देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कार्य जनसमूह के विभिन्न तबकों की प्रतिस्पर्धी माँगों को पूरा करना और वर्तमान तथा भविष्य की दावेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। लोकतंत्र और तानाशाही जैसी अन्य सरकारों के बीच मुख्य अंतर यह है कि लोकतंत्र में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का समाधान विचार-विमर्श और सभी अधिकारों के प्रति सम्मान के माध्यम से होता है, जबकि तानाशाही में ऐसे फैसले ऊपर से थोपे जाते हैं। इस प्रकार, लोकतंत्र में हर व्यक्ति बेहतर जीवन हासिल करने की प्रक्रिया में एक साझेदार होता है और विकास की योजनाएँ बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के तरीके खोजने में भी शामिल होता है। किसी और द्वारा बनाई गई योजना का अनुसरण करने और स्वयं योजना बनाने व उसमें भागीदार होने में अंतर है, क्योंकि बाद वाले में आपकी विशेष ज़रूरतों को समझने की गुंजाइश अधिक होती है।

लोकतांत्रिक देशों में निर्णय-प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के अधिकार पर बल दिया जाता है। भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रस्तावित तरीका यह है कि स्थानीय विकास योजनाओं से संबंधित निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेने दिए जाएँ। इसीलिए स्थानीय निकायों के अधिकार और संसाधन बढ़ाने की वकालत की जाती है, क्योंकि इससे उन मसलों पर लोगों से परामर्श हो पाता है जो उन्हें अत्यधिक प्रभावित करते हैं, और समुदाय को नुकसान पहुँचाने वाली परियोजनाओं को रद्द करना संभव हो पाता है। योजना बनाने और नीतियों के निर्धारण में संलग्नता से लोगों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग करने की गुंजाइश भी बनती है। लोकतंत्र के अलावा किसी अन्य प्रकार की सरकार में इन सब बातों की संभावनाएँ नगण्य होती हैं।

ऐसे आंदोलन कभी-कभी ही सफल हो पाते हैं, और अक्सर आंशिक रूप से ही सफल होते हैं। इस संदर्भ में, 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' एक प्रमुख उदाहरण है। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बाँधों के निर्माण के खिलाफ विस्थापित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। बड़े बाँधों के समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी, बड़े क्षेत्र की सिंचाई में मदद मिलेगी और सौराष्ट्र एवं कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों को पेयजल उपलब्ध होगा। इन दावों का विरोधियों द्वारा खंडन किया जाता है। विरोधियों का तर्क है कि इस परियोजना के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और उनकी आजीविका छिन गई है। विरोधियों का यह भी कहना है कि विशाल जंगली भूभाग के बाँध में डूब जाने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन ने सरकार पर जबरदस्त दबाव डाला है।