कक्षा 10 लोकतान्त्रिक राजनीति: अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी - NCERT समाधान

Solution: आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कई तरीके हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:

1. शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बँटवारा: इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। यह विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करता है। उदाहरण: भारत और अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण।
2. सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बँटवारा: इसमें पूरे देश के लिए एक केंद्रीय सरकार और राज्यों या क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं। स्थानीय स्तर पर भी सरकारें (जैसे नगरपालिकाएँ, पंचायते) हो सकती हैं। इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं। उदाहरण: भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें।
3. विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बँटवारा: यह व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में विभिन्न भाषाई, धार्मिक या जातीय समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। उदाहरण: बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, जो भाषाई समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।
4. विभिन्न दबाव समूहों और आंदोलनों के रूप में सत्ता का बँटवारा: समकालीन लोकतंत्रों में, विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। बारी-बारी से अलग-अलग विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियाँ सत्ता में आती हैं। उदाहरण: कई बहुदलीय लोकतांत्रिक देशों में गठबंधन सरकारें या सत्ता का बारी-बारी से हस्तांतरण।

Solution: भारतीय संदर्भ में सत्ता की भागीदारी का एक उदाहरण अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों (जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं) में आरक्षण की व्यवस्था है।

युक्तिपरक कारण: यह व्यवस्था समझदारी पर आधारित है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवाज मिले। इससे सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना कम होती है और यह अधिक समावेशी शासन की ओर ले जाता है, जो अंततः अधिक स्थिर और कुशल होता है।

नैतिक कारण: नैतिक दृष्टिकोण से, सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का आधार है। सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी सामाजिक समूह से हों, सरकार में भाग लेने और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अधिकार है। यह सभी के लिए समानता और न्याय के सिद्धांत को बनाए रखता है।

Solution: मैं औसेफ के निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूँ। सत्ता की साझेदारी केवल बड़े या विभाजित समाजों के लिए ही नहीं, बल्कि हर लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। यह विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को रोकती है, समावेशिता को बढ़ावा देती है, और नागरिकों को शासन प्रक्रिया में अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है।

Solution: नहीं, मर्चेटम के मेयर का यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल नहीं खाता है। सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच समानता और सम्मान सुनिश्चित करना है। स्कूलों में किसी एक भाषा पर प्रतिबंध लगाना इस भावना के विरुद्ध है और यह विभाजन को बढ़ावा दे सकता है, न कि जुड़ाव को।

Solution: दिए गए उद्धरण में सत्ता की साझेदारी का एक प्रमुख युक्तिपरक कारण यह है कि जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होती है, तो वे स्वाभाविक रूप से इन योजनाओं पर अधिक नियंत्रण रखेंगे। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी, क्योंकि भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। यह लोगों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है।

Solution: सत्ता के बँटवारे के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं:

• (क) यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है।
• यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक निर्णय बेहतर हों क्योंकि अधिक लोगों की भागीदारी होती है।
• यह विभिन्न सामाजिक समूहों को सरकार में हिस्सेदारी देकर राजनीतिक अस्थिरता को कम करती है।
• यह लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप है, जो नागरिकों की भागीदारी पर जोर देती है।

इनमें से (क) सीधे तौर पर एक प्रमुख पक्ष तर्क है। अन्य तर्क भी सत्ता की साझेदारी के महत्व को दर्शाते हैं।